...अन्यथा ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवा
ठाकरे गटाचा सर्वोच्च न्यायालयात आग्रह
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १९: खरी शिवसेना ही उद्धव ठाकरे गटाची असल्याचे घोषित केले जावे. तसे होत नसल्यास पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले जावे, असा आग्रह उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ॲड. कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष व त्याचे ''धनुष्यबाण'' चिन्ह शिंदे गटाच्या ताब्यात दिले. घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार ही बाब अवैध असल्याचे सिब्बल यांनी युक्तिवादात सांगितले.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यात सर्वात मोठा फरक हा कालमर्यादेचा आहे. विधिमंडळ पक्ष पाच वर्षांसाठी असतो, तर पक्ष कायमस्वरूपी असतो. खरी शिवसेना ही ठाकरे गटाची आहे, त्यामुळे राजकीय पक्ष या नात्याने ठाकरे गटाला धनुष्यबाण चिन्ह मिळायला हवे. तसे होत नसेल तर हे चिन्ह गोठवले जावे, असे सिब्बल म्हणाले. विधिमंडळातील बहुमताला मूळ पक्षाचे बहुमत मानता येते का? बंडखोरीच्या वेळी फूट पडली होती का? नंतरचे संख्याबळ मागील कृती वैध ठरवू शकते का? २०१८ सालची पक्षाची घटना अवैध ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे कसा आला? आदी मुद्दे सिब्बल यांनी उपस्थित केले.
बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना नेतेपदावरून हटवत अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली. या निर्णयावर ठाकरे यांची सही होती. अशा स्थितीत विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे यांनाच पक्षाचा नेता कशाच्या आधारावर मानले, असा सवाल सिब्बल यांनी युक्तिवादात केला.
शिंदे गटाने विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे स्वत:ला शिवसेना पक्ष मानण्याचा सतत प्रयत्न केला. पण आमदार संख्या जास्त आहे म्हणून तो गट मूळ पक्ष ठरत नाही. पक्षाच्या नेतृत्वाचा लाभ घेत नंतर त्याच नेतृत्वाला नाकारणे चुकीचे आहे. ''माझा स्वत:चा व्हिप आहे'' असे प्रत्येक आमदार म्हणू लागला तर घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीला काही अर्थ राहणार नाही. शिंदे गटाची अवैध राजकीय कृती म्हणजे सरकारी जमिनीवरील अनधिकृत बांधकाम असल्याची टिपणी सिब्बल यांनी केली. शिंदे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाचा अधिकार देता येणार नाही. जर ते चिन्ह ठाकरे गटालाही देता येणार नसेल तर हे चिन्हच गोठवावे, असे सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाने आतापर्यंत धनुष्यबाण चिन्हाचा वापर केला आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी कोणताही न्याय हक्क तयार होत नाही. एखाद्या लाभाचा वापर केला म्हणून त्या लाभावर कायमस्वरूपी हक्क सांगता येणार नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
शिंदे मुख्यमंत्री, पण कोणत्या पक्षातून
आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर सुनील प्रभू यांनी बोलावलेल्या बैठकीला एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचे आमदार गैरहजर होते. देवेंद्र फडणवीस यांनीच राज्यपालांना बहुमताची चाचणी घेण्यास सांगितले. त्यानंतर विधिमंडळ पक्षाने शिंदे यांना मुख्य नेता म्हणून निवडले. निवडीचे पत्र राज्यपालांना देण्यात आल्याचा घटनाक्रम सांगताना शिंदे यांनी बहुमत मिळवले तेव्हा ते पक्षाचे सदस्य होते का? शिंदे मुख्यमंत्री झाले, पण कोणत्या पक्षातून? असे प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केले. ठाकरे गटाकडून ॲड. देवदत्त कामत यांनीही युक्तिवाद केला.