पुणे, ता. ३ ः शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी महापालिकेने सनसिटी-कर्वेनगर हा मुठा नदीवर नवीन पूल बांधणे आणि कोरेगाव पार्क येथील रेल्वे मार्गावरील साधू वासवानी पूल पाडून नवा पूल बांधण्याच्या कामास मान्यता दिली आहे. सनसिटी पुलासाठी ३७ कोटी चार लाख, तर साधू वासवानी पुलासाठी ५३ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

सिंहगड रस्ता आणि कर्वेनगर, कोथरूड हा भाग वाहतुकीच्यादृष्टीने आणखी जवळ यावा यासाठी महापालिकेने सनसिटी ते कर्वेनगर यादरम्यान पूल प्रस्तावित केला आहे. यासाठी पूर्वी निविदा प्रक्रिया राबवून काम प्रारंभ करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, संबंधित ठेकेदार कंपनी ही दिवाळखोरीत निघाल्याने काम सुरूच होऊ शकले नसल्याने ती निविदा रद्द केली. त्याचे भूमिपूजनही लांबणीवर पडले होते. मात्र, प्रशासनाने पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता दिली.

त्यामध्ये मे. विजय सुदाम पटेल या ठेकेदार कंपनीने १२ टक्के कमी दराने निविदा भरली. ही सर्वांत कमी खर्चाची निविदा असल्याने त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आला. त्यास प्रशासक विक्रम कुमार यांनी बुधवारी मान्यता दिली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४९ वर्षांपूर्वी लष्कराचा आणि कोरेगाव पार्क हा भाग जोडण्यासाठी रेल्वे रुळावरून (आरओबी) पूल बांधला होता. त्यामुळे नगर रस्ता आणि हडपसर भागात जाण्यासाठी हा पूल महत्त्वाचा आहे. हा पूल जुना झाल्याने व वाहतूक वाढल्याने तो पाडून नवा पूल बांधणे आवश्‍यक होते. त्यादृष्टीने महापालिकेने सल्लागार नेमून त्याची चाचपणी केली.

त्यानुसार नवा पूल बांधणे आवश्‍यक असल्याचे समोर आले. त्यामुळे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया मागविली होती. एस. एम. सी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीने सर्वांत कमी रकमेची ५८ लाख ११ हजार ३३६ रुपयांची निविदा भरली होती. त्यास मान्यता दिली.

हे काम सुरू झाल्यानंतर या पुलावरील वाहतूक पुणे स्टेशन परिसरातील रस्त्यावरून वळवली जाणार आहे. पावसाळा वगळून हे काम पूर्ण होण्यासाठी २४ महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे काम पूर्ण होईपर्यंत या भागातील वाहतूक इतर मार्गांनी वळवली लागणार आहे.

दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराला जोडण्यासाठी बोपोडी आणि औंध यादरम्यान मुळा नदीवर पूल उभारला जाणार आहे. या पुलाचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिका करणार असून, त्याचा ५० टक्के खर्च पुणे महापालिका देणार आहे.

७६० मीटर लांब आणि १८.६० मीटर रुंद या पुलासाठी एकूण ३६.२५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेचा १८.१३ कोटी रुपयांचा हिस्सा दिला जाणार आहे. तूर्त पिंपरी-महापालिकेने १० कोटींची मागणी केल्याने तो निधी देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.