पुणे : घरमालकाला भाडेकरूसोबत करार करताना त्याची माहिती दुय्यम निबंधक कार्यालय आणि पोलिस ठाण्यात स्वतंत्रपणे द्यावी लागत होती. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि पुणे शहर पोलिसांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या आय-सरिता प्रणाली आणि भाडेकरु माहिती प्रणालीमुळे ऑनलाइन नोंदणीनंतर ती माहिती दोन्ही विभागांकडे राहणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन नोंदणीची प्रत आता पोलिस ठाण्यात घेऊन जाण्याची गरज भासणार नाही.

भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार 'लिव्ह ऍण्ड लायसन्स' करारनाम्याची दुय्यम निबंधकाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच, घरमालकाने भाडेकरू ठेवताना सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्याची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यामध्ये देणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी अशा व्यवहारांची माहिती दोन विभागांना स्वतंत्रपणे द्यावी लागत होती. परंतु आता नव्या संगणक प्रणालीमुळे दस्त नोंदणी करतानाच पोलिसांना ती माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च कमी होणार आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी ही सुविधा प्रायोगिक तत्वावर सुरू केली आहे. 'लोकसेवेतील पुढील पाऊल' आय-सरिता आणि भाडेकरु माहिती प्रणालीची जोडणी या उप्रकमाची सुरवात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी करण्यात आली.

पाटील म्हणाले, राज्याला महसूल मिळवून देणारे जीएसटी, महसूल आणि उत्पादन शुल्क हे तीन प्रमुख विभाग आहेत. नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून चांगला महसूल तसेच नागरिकांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. महसूल वाढीचे प्रयत्न करताना नागरीकांना सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात.

प्रारंभी नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी प्रास्ताविकात ऑनलाइन उपक्रमाचे सादरीकरण केले. जमाबंदी आयुक्‍त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम, अतिरिक्‍त जमाबंदी आयुक्त ओमप्रकाश देशमुख, नोंदणी उपमहानिरीक्षक सोनप्पा यमगर, सह नोंदणी महानिरीक्षक नयना बोंदार्डे आदी या वेळी उपस्थित होते.