पुणे - शिक्षण क्षेत्रात पुणे अग्रेसर असल्याचा दावा शिक्षण संस्थांसह महापालिका करीत असली, तरी शहराबाहेरून किंवा राज्याच्या सीमा ओलांडून पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या मुलींसाठी शहरात पुरेशा क्षमतेचे शासकीय वसतिगृह नसल्याचे उघड झाले आहे. दरवर्षी जवळपास ५० हजार मुली शहरात शिक्षणासाठी येतात. त्यापैकी केवळ दोन ते अडीच हजार मुलींच्या राहण्याची व्यवस्था होईल इतकीच शासकीय वसतिगृहांची क्षमता आहे.

शिक्षण संस्था आणि शिक्षणाचा दर्जा यामुळे राज्यच नव्हे, तर परप्रांतासह सातासमुद्रापलिकेडील विद्यार्थी पुण्यात येतात. त्यामध्ये मुलींचा टक्का वाढत आहे. मात्र, शहरात मुलींसाठीच्या शासकीय वसतिगृहांची वानवा असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांसमोर सर्वांत पहिला प्रश्‍न राहण्याचा असतो. त्यातही मुली वसतिगृहामध्ये राहण्यास प्राध्यान देतात. मात्र, महापालिका, समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विभाग यांच्या वसतिगृहांची संख्या अगदीच कमी आहे. त्यामध्ये मुलांपेक्षा मुलींच्या वसतिगृहांची कमतरता आहे. महापालिकेकडे  मुलींसाठी एकही वसतिगृह नाही. शासकीय वसतिगृहांची क्षमता आणि शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या मुलींची संख्या यामध्ये प्रचंड तफावत आहे. पर्यायाने या मुलींना खासगी वसतिगृहात, भाडेतत्त्वावरील खोल्यांमध्ये अपुऱ्या सोईसुविधांसह जादा भाडे देऊन राहावे लागत आहे. तरीही, महापालिका किंवा राज्य सरकारकडून त्या प्रमाणात वसतिगृहांची संख्या वाढविली जात नसल्याचे दिसून येते.

खासगी वसतिगृहेही अपुरी
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या मुली खासगी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेतात. मात्र, खासगी वसतिगृहांची संख्याही कमी असल्याने ठरावीकच मुलींना प्रवेश मिळतो. काही मुलींना ‘पेइंग गेस्ट’ म्हणून राहावे लागते, तर काही जणी भाड्याने खोली घेऊन राहत आहेत.

शासकीय वसतिगृहामध्ये ठरावीकच जागा असतात. त्यामुळे बहुतांश मुली खासगी वसतिगृह किंवा भाड्याने खोली घेऊन राहतात. खासगी वसतिगृहाचे भाडे खूप असते.
- पर्णवी देवी, विद्यार्थिनी

पुण्यात शिक्षण व नोकरीसाठी येणाऱ्या मुलींना निवासाची सोय व्हावी, यासाठी नवीन वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. मुलींसाठी पहिले वसतिगृह सुरू करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. 
- डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, उपमहापौर