पुणे - वीजजोड देण्यासाठी आकारण्यात येणारे सर्व्हिस कनेक्‍शन चार्जेसचे (सीआरए) दर निश्‍चित असताना महावितरणच्या प्रत्येक विभागात ते वेगवेगळे आकारले जात असल्याचे समोर आले आहे. तसेच, कामाच्या पूर्णत्वाचा दाखला देताना प्रत्यक्षात जागेवर काम झाले आहे का, निकषानुसारच साहित्य वापरले गेले आहे का, कामाची गुणवत्ता काय आहे, हे पाहणे महावितरणचे काम आहे. प्रत्यक्षात यंत्रणा असतानाही महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून त्याकडे डोळेझाक केली जाते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘सीआरए’ शुल्क भरल्यानंतर महावितरणकडून वीजजोड देण्यासाठी सर्व साहित्य पुरविणे अपेक्षित आहे. जर साहित्य वीजग्राहकाने पुरविले, तर केवळ ‘सीआरए’ शुल्काच्या १.३ टक्केच शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. परंतु, अनेकदा असे केले जात नाही. परवानाधारक विद्युत ठेकेदाराकडून वीजजोडसाठीचे काम करून घेताना त्यामध्ये ‘लोड सर्व्हे रिपोर्ट’ तयार केला जातो. त्यामध्ये ‘केबल बाय पार्टी’ असे लिहिले जाते. तरीदेखील संपूर्ण ‘सीआरए’ शुल्क महावितरणकडून भरून घेतले जाते. हे ‘सीआरए’ शुल्क काही लाखांमध्ये असेल, तर तेवढ्या लाखांचे अथवा मंजूर केलेल्या एस्टिमेटप्रमाणे परवानाधारक विद्युत ठेकेदाराने प्रत्यक्षात जागेवर काम केले आहे का, हे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार काम झाले असेल, तर काम पूर्ण झाल्याचा दाखला (डब्ल्यूसीआर) हा विभागीय कार्यालयास पाठवावा लागतो. त्यानंतर गृहप्रकल्पातील नागरिकांना वैयक्तिक कनेक्‍शन दिली जातात. तेव्हा ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होते.

प्रत्यक्षात मात्र एस्टिमेट रकमेच्या दहा ते वीस टक्के ‘साहेबां’च्या हातावर टेकविले की त्यानंतर एस्टिमेटमध्ये ज्या गेजची केबल दर्शविली आहे. त्यापेक्षा कमी गेजची केबल, निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जाते. तरीदेखील तपासणी न करता पूर्णत्वाचा दाखल दिला जातो. त्यातून अपघात होतात.