मुंबई : शेतकऱ्यांकडून सरकारने खरेदी न केलेल्या; मात्र नोंदणी केलेल्या तूर उत्पादनाला प्रतिक्‍विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच, राज्यात "नाफेड'च्या माध्यमातून विक्रमी तूर खरेदी करण्यात आली असून, या तुरीचे चुकारे येत्या गुरुवारपर्यंत (ता. 7) शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अद्यापही शासनाकडून खरेदी न करता आलेल्या तूर आणि हरभऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. 

राज्यातील कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनांच्या खरेदीच्या आणि इतर आनुषंगिक विषयांबाबत फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ- नाफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार चढ्ढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

या बैठकीत "नाफेड'च्यावतीने राज्यातील कडधान्य व तेलबियांची खरेदी, अन्य कृषी उत्पादनांच्या खरेदीसाठीचा निधी, गोदाम आणि आनुषंगिक बाबींची माहितीही सादर करण्यात आली. या वेळी राज्याने खरेदी केलेल्या तूर साठ्यातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून पॅकेजिंग पद्धतीने तूरडाळ उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा झाली. "नाफेड'च्या मागणीनुसार राज्यात कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही फडणवीस यांनी या वेळी दिले. हरभरा खरेदीला आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून 13 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

तीन वर्षांत 7,293 कोटींची डाळ खरेदी 
"नाफेड'च्या वतीने खरेदी करण्यात आलेल्या डाळवर्गीय धान्याची आणि तेलबियांच्या आकडेवारीनुसार वर्ष 2001 ते 2014 या कालावधीत एक लाख 62 हजार 753 टन डाळींची खरेदी करण्यात आली असून, त्याची किंमत 426 कोटी 50 लाख रुपये आहे, तर 2015 ते 2018 या कालावधीत 13 लाख 15 हजार 536 टन खरेदी करण्यात आली असून, त्याची किंमत सात हजार 293 कोटी रुपये आहे.