पुणे : उच्च न्यायालयाने महापालिकेत समाविष्ट गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचे आदेश आहेत. याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास सुमारे आठ लाख नागरिकांना पिण्यासाठी, स्वयंपाकासाठी प्रत्येकी ५५ लिटर पाणी दिल्यास एका दिवसात तब्बल ४ हजार ४०० टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागेल. यासाठी एका वर्षाला किमान २०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज प्रशासनाने काढला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावांना फक्त पुणे महापालिका नाही तर राज्य शासन, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानेही (पीएमआरडीए) मदत करणे आवश्‍यक आहे, असे महापालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.

राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दीलगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. या ठिकाणी मोठ्या प्रमणात अधिकृत, अनधिकृत असे बांधकाम सुरू झाले आहे, लोकसंख्याही वाढली आहे. त्यामुळे तेथे पाण्याची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे. पीएमआरडीए व महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा नाही, बिल्डरांनीही देखील हात वर केल्याने नागरिकांना रोज विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे.

याविरोधात माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या २३ गावांमध्ये महापालिकेने टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्याची पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे. ‘‘न्यायालयाच्या या आदेशानुसार महापालिकेने कायदेशीर सल्ला घेऊन कार्यवाही केली जाईल असे प्रशासनाने सांगितले असून, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे.

२३ गावांची सध्याची सुमारे ८ लाख लोकसंख्या आहे. सरसकट सर्वांनी पिण्यासाठी व इतर अत्यावश्‍यक कामासाठी प्रति माणसी रोज ५५ लिटर पाणी दिले तर दिवसाला ४ कोटी ४४ लाख लिटर पाणी लागेल. टँकरच्या एका फेरीत १० हजार लिटर पाणी उपलब्ध होते. म्हणजे यासाठी किमान ४ हजार ४०० टँकरच्या फेऱ्या २३ गावात रोज होतील. सध्या एका टँकरसाठी १२०० रुपये इतके शुल्क असल्याने त्यासाठी दिवसाला ५२ लाख ८० हजार तर वर्षाला सुमारे २०० कोटी खर्च येऊ शकतो. महापालिकेने या गावांसाठी पाणी पुरवठा यंत्रणा उभारण्याचा प्रकल्प हाती घेतला तर त्यास किमान ३ वर्ष लागू शकतात. तोपर्यंत महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागेल, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

अस्तित्वातील यंत्रणेचा अभ्यास

२३ गावांमधील गावठाण व परिसरातील काही भाग येथे जुनी पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था आहे. परिसरातील विहीरी, बोअरच्या माध्यमातून गावात पाणी आहे. त्यामुळे तेथे महापालिकेला टँकरने पाणी देण्याची गजर नाही. पण नव्याने बांधण्यात आलेल्या मोठ्या इमारती, सोसायट्यांना पाणी पुरवठ्याची यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने टँकरची आवश्‍यकता आहे. सध्या अस्तित्वातील यंत्रणेचा अभ्यास करून टँकरची मागणी कशी कमी करता येऊ शकते याचाही अभ्यास महापालिका करत आहे.