पिंपरी : पोलिस प्रशासनाकडे केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जात नसेल तर शासनाकडे 'आपले सरकार' या पोर्टलच्या माध्यमातून तक्रार करण्याची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. राज्यभरातून पोलिस खात्यासंदर्भात जिल्हास्तरावर 30,991 तर गृहविभागाकडे 15,626 तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. 21 दिवसात या तक्रारींचे निराकरण करणे अभिप्रेत असते, मात्र जिल्हास्तरीय 1364 तर गृहविभागाकडील 4824 तक्रारींचे 21 दिवसांत नंतरही प्रलंबित आहेत. 

नागरिकांच्या तक्रारींचे एकाच ठिकाणी निवारण करण्यासाठी ही प्रणाली शासनाने विकसित केली आहे. तक्रारीसाठी www.aaplesarkar.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ किंवा मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. तक्रारीच्या ट्रॅकिंग क्रमांकावरूनच तक्रारीचा पाठपुरावा सद्यःस्थिती कळते. सक्षम अधिकारी 21 दिवसात या तक्रारीचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करतात. याबाबत "समाधानी आहोत' किंवा "समाधान झाले नाही' या दोन पर्यायांतून प्रतिसाद देता येतो.

जिल्हास्तरावरील तक्रारींचे स्वरूप 
सायबर गुन्हे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांबद्दल तक्रारी, महिलांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींवर अत्याचार, खून, खुनाचा प्रयत्न, संशयास्पद मृत्यू, अपघाताने मृत्यू, आर्थिक गुन्हे, महामार्ग सुरक्षा गस्त यासहित रस्तामार्ग, महामार्गावरील चोऱ्या व दरोडे, वाहतूककोंडी तसेच अपघात टाळण्याबाबतच्या उपाययोजना, पळविलेल्या, हरवलेल्या, बेपत्ता व्यक्तींची प्रकरणे, जीवनावश्‍यक वस्तूची भेसळसंबंधी, पोलिस गार्डस व पोलिस संरक्षण, पासपोर्ट पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी, शस्त्रपरवाना, परमिटरूम, व्हीडोओ गेम, सायबर कॅफे इत्यादी परवान्यांचे न हरकत प्रमाणपत्र, हॉटेल परवाना मिळणेबाबत, रॅंगिग, गोवंशहत्या प्रतिबंध, मानवी तस्करी, मानवी हक्कबाबतचे गुन्हे, बालगुन्हेगारी, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, मृत व्यक्तींची मालमत्ता, धार्मिक व जातीय तणाव, दंगली यांच्यासह पोलिस आयुक्तालय किंवा अधीक्षक स्तरावरील इतरही तक्रारी दाखल करता येतात. 

गृहविभागाकडील तक्रारींचे स्वरूप 
लोकप्रतिनिधीविरूद्ध एसीबी चौकशी, पोलिस अधिकाऱ्यांविरूद्ध तक्रारी, विभागातील व क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, हिंदू-मुस्लीम यांचे संबंधातून निर्माण होणारे तणाव, पोलिस कर्मचारी वर्गासाठी घरबांधणी, विदेशी नागरिकांना (पाकिस्तान व बांगलादेश वगळून) भारतातील अधिवास परवाना, व्हिस्याला मुदत वाढ, मंत्रालय सुरक्षा, पोलिस दलांचे आधुनिकपण, पारपत्र व प्रवेशपत्र एनओसी, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, गोहत्या प्रतिबंधक, अनुकंपा कारणास्तव पोलिस खात्यात नोकरी देण्याबाबत, नवीन पोलिस ठाणी व पोलिस चौक्‍या यांची स्थापना, लाउडस्पिकर वापरण्याची वेळ वाढवून देणे. 

''आपले सरकार पोर्टलवर येणाऱ्या तक्रारींचा आढावा घेतला जात असून, प्रलंबित तक्रारींचे निवारण करण्याच्या सूचना दिल्या जातील.''
- रामनाथ पोकळे, अपर पोलिस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड