सोमेश्वरनगर, ता. २९ : दुर्गम भागात बदली झालेल्या गुरुजींचा २७ फेब्रुवारी २०१७ च्या बदली धोरणानुसार तीन वर्षानंतर सोयीच्या ठिकाणी बदली मागण्याचा अधिकार कायम ठेवला जाईल, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे, अशी माहिती पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली. या निर्णयाचा राज्यभरातील हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळणार आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांमध्ये गोंधळ झाल्याने ठाकरे सरकारने अभ्यास समिती नेमून नवे धोरण आणत आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाची मुश्रीफ यांच्यासोबत मुंबई येथे मंत्रालयात नुकतीच चर्चा पार पडली. याप्रसंगी शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे, एस. व्ही. पाटील, बाळासाहेब मारणे आदी उपस्थित होते.
२७ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार शाळांची ‘अवघड’ (दुर्गम) व ‘सोपी’ (सुगम) अशी वर्गवारी झाली होती. ‘अवघड’ शाळा घेणाऱ्या शिक्षकास तीन वर्षानंतर बदलीत प्राधान्य देऊन सोयीची शाळा मागण्याचा हक्क दिला होता. या आदेशानुसार सन २०१७-१८ पासून तीन वर्ष बदल्याही झाल्या. त्यानंतर मागील दोन वर्ष कोरोनाकाळात बदल्या न झाल्याने त्यांना परतायची संधी मिळाली नाही. आता मे-जूनमध्ये नव्या आदेशानुसार बदल्या होतील. त्यामध्ये अनेक ‘अवघड’ शाळा ‘सोप्या’ वर्गवारीत जाणार आहेत. परिणामी ‘अवघड’वर तीन वर्षात गेलेल्या शिक्षकांना परतीचा मार्ग बंद होणार होता. मात्र, आता शाळा ‘सोप्या’ झाल्या तरी त्या गुरुजींचा लाभ कायम ठेवण्याचे निर्देश ग्रामविकासमंत्री अभ्यास समितीस देणार आहेत, अशी माहिती मारणे यांनी दिली. त्यामुळे अडचणीच्या शाळांवर सेवा करणाऱ्या गुरुजींचा जीव भांड्यात पडणार आहे.

य मागण्यांवर झाली चर्चा
मागील काळातील बदल्यांमध्ये काहींना परतालुक्यात विस्थापित व्हावे लागले. गेली दोन वर्ष बदल्या नसल्याने तेही अडकून पडले आहेत. त्यांनाही न्याय देण्यासाठी बदली प्रक्रिया गतिमान करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. तसेच, बदलीपात्र शिक्षकांची यादी बनविण्यासाठी सेवेची ३१ मेऐवजी ३० जून ही सेवाकालावधीची तारीख धरावी, विनंती बदलीच्या अधिकाराची पाच वर्षाची असलेली अट तीन वर्षावर आणावी, महिला प्रतिकूल क्षेत्र कायम ठेवावे तसेच पती-पत्नी एकत्रीकरण व एकल शिक्षक यांनाही न्याय द्यावा, अशा विविध मागण्यांवर चर्चा झाली.