बारामती, ता. १४ ः पुणे महानगरपालिका व बारामती नगरपालिका हद्दवाढ झाल्याने नव्याने समाविष्ट ३८ ग्रामपंचायतींमधील ७४ जिल्हा परिषद शाळेतील ५८६ शिक्षकांचे समायोजन करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी घेतला आहे. ही समायोजन प्रक्रिया संबंधित शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारी असल्याने त्यास शिक्षक संघाने तीव्र विरोध केला आहे.
याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस केशवराव जाधव यांनी सांगितले. २०१२ पासून पुणे महानगरपालिका व बारामती नगरपालिका हद्दवाढ झाल्याने ३८ ग्रामपंचायतींना सामावून घेण्यात आले. तेथील सर्व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत झाले असून फक्त जिल्हा परिषद शाळा व शिक्षकांचे हस्तांतरण विषय प्रलंबित आहे.
११ जानेवारीस मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सदर शाळेतील शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषदेकडील शाळांतील रिक्त जागांवर करायचे असा आदेश काढला व त्यासंदर्भाने संबंधित शिक्षकांची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली.
आज रोजी सदर शाळांत वीस हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांतील शिक्षकांचे समायोजन जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर झाल्यास या विद्यार्थ्यांना शिकवणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला असून याचे कोणतेही ठोस उत्तर प्रशासनाकडे नाही. सदर शाळांत नवीन शिक्षक नेमायचे झाल्यास यास सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागू शकतो. या कालावधीतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानास जबाबदार कोण? अगोदरच गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. अशात कसलीही पर्यायी व्यवस्था नसताना शिक्षक समायोजनाचा घाट जिल्हा परिषद प्रशासन का घातला आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.
जिल्हा परिषदेकडे शिक्षकांची पदे रिक्त असल्यामुळे नगरपालिका- महानगरपालिका यांच्याकडे शिक्षक हस्तांतरित करता येणार नाहीत असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे म्हणणे आहे. परंतु, सप्टेंबर २०१८ नंतर संचमान्यता न झाल्याने आज रोजी पुणे जिल्ह्यात किती पदे रिक्त व किती शिक्षक अतिरिक्त ठरतात हे नेमके सांगता येणार नाही. अगोदर संचमान्यता करावी नंतर समायोजन करावे अशी शिक्षक संघाची भूमिका आहे.