मांडवगण फराटा, ता.२९ : शिरूर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या काळात दिल्ली येथील संसद भवन परिसरात केलेल्या आंदोलनाची पंतप्रधान कार्यालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.
कांद्याच्या सातत्याने घसरत चाललेल्या बाजारभावाविरोधात तसेच कांदा निर्यात धोरणातील अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान थांबवावे. या प्रमुख मागण्यांसाठी अर्धनग्न अवस्थेत कांद्याच्या माळा परिधान करून सागर फराटे,नवनाथ फराटे,विजय साळुंके,परशुराम मचाले या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते.या आंदोलनाद्वारे शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा थेट केंद्र सरकारसमोर मांडली होती.
या आंदोलनाच्या वेळी शिरूर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या वतीने पंतप्रधान कार्यालयाला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात कांदा उत्पादन खर्च, घसरलेले बाजारदर, निर्यात बंदी व निर्यात शुल्क यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी तसेच कांदा व्यापारातील धोरणात्मक अस्थिरता यांचा सविस्तर उल्लेख करण्यात आला होता. कांद्याला हमीभाव देणे, निर्यात धोरण दीर्घकालीन व स्थिर ठेवणे आणि शेतकरी हिताचे निर्णय तातडीने जाहीर करणे, अशा मागण्याही निवेदनात करण्यात आल्या होत्या. या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेत पंतप्रधान कार्यालयाने ग्राहक संरक्षण मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि वाणिज्य मंत्रालय (भारत सरकार) यांना संयुक्तपणे शेतकरी हिताला प्राधान्य देत आगामी कांदा विषयक धोरण आखण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.कांदा हा देशातील कोट्यवधी शेतकरी आणि ग्राहकांशी निगडित असल्याने दरातील अस्थिरता कमी करणारे, शेतकऱ्यांना किमान हमी मिळवून देणारे आणि निर्यातीबाबत निश्चितता देणारे धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारकडून घेतलेल्या या भूमिकेमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. दिल्लीतील आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याची भावना निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत कांदा दरातील तीव्र चढ-उतार, निर्यात बंदी, आयात धोरणातील बदल आणि साठवणूक मर्यादा यांचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, अशा परिस्थितीत पंतप्रधान कार्यालयाकडून दिलेले निर्देश कांदा उत्पादकांसाठी दिलासादायक ठरणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.