आळंदी, ता. १६ : आळंदी नगर परिषद हद्दीत मागील थकबाकी सहा कोटी रुपये आणि चालू मागणी पाच कोटी रुपये अशी एकूण अकरा कोटी रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या अभय योजनेअंतर्गत मालमत्ताधारकांनी कराचा भरणा एक रकमेने भरल्यास दंड शास्तीवर पन्नास टक्के सूट दिली जात आहे. दुसरीकडे शहरात अधिकृतपेक्षा अनधिकृत नळजोडची संख्या अधिक असल्याने अनामत रक्कम आणि पाणीपट्टी स्वीकारून अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याची कार्यवाही आळंदी नगर परिषदेकडून सुरू असल्याची माहिती मुख्याधिकारी माधव खांडेकर यांनी दिली.
खांडेकर यांनी सांगितले की, संपूर्ण आर्थिक वर्षात नागरिकांनी मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास कर दात्यास प्रति महिना दोन टक्के याप्रमाणे मिळकत करावर व्याज लागते. त्यामुळे व्याजाची रक्कम वाढत जाते. परिणामी मिळकत कराची वसुली कमी प्रमाणात होत आहे. त्यासाठी मालमत्ताधारकांनी संपूर्ण कराचा भरणा एकरकेने केल्यास त्यांना दंड शास्तीवर पन्नास टक्के सूट मिळते. पन्नास टक्केपर्यंत शास्ती माफीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवून ते मान्य करून देण्याची कार्यवाही केली जाईल. दरम्यान अभय योजनेचा शासन निर्णय नगरविभागाने २५ मेला प्रसिद्ध केला आहे. सध्या आळंदी नगरपरिषदेची मागील थकबाकी सहा कोटी व चालू मागणी पाच कोटी रुपयांची आहे.
पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाणही केवळ पंधरा टक्केच आहे. परिषदेच्या कर्मचारी, ठेकेदाराने वारेमाप नळजोड शहरात दिले आहेत. मात्र, ते देताना अनामत रक्कम भरून घेतलेली नाही. मागील पाच वर्षांहून अधिक काळ शहरात अनेकांच्या घरी दोनपेक्षा जास्त अनधिकृत नळजोड आहेत. यामुळे नगरपरिषदेच्या पाणी वितरणावर ताण येत आहे. यामुळे नगरपरिषदेने अनधिकृत नळजोड अधिकृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी पाणीपट्टी आणि अनामत रक्कम भरणे आवश्यक आहे. अन्यथा नागरिकांना नळजोड तोडण्याच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.