आळंदी, ता. ५ : आळंदी नगरपरिषद अंतर्गत ठेका पद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे ६५ कर्मचाऱ्यांना शासनाने अधिसूचित केलेले किमान वेतन तसेच इतर वैधानिक लाभ न दिल्याने याबाबत तत्काळ चौकशी करण्याची मागणी कामगारांकडून करण्यात आली आहे.
आळंदी नगरपरिषदेचे ठेक्यातील रोजंदारीवरील माजी कर्मचारी प्रसाद बोराटे यांनी पुणे जिल्ह्याचे कामगार उप आयुक्त निखिल वाळके यांना निवेदन सादर केले आहे. सादर केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १ एप्रिल २०२२ पासून आळंदी नगरपरिषदेत एका ठेकेदारामार्फत विविध विभागांमध्ये अंदाजे ६५ कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांना शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन, घरभाडे भत्ता, बोनस, रजा वेतन तसेच इतर वैधानिक लाभ नियमितपणे व पूर्णपणे देण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच उपलब्ध वेतन नोंदी, उपस्थिती पत्रके तसेच भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) व कर्मचारी राज्य विमा (ईएसआय) संदर्भातील कागदपत्रांमध्ये विसंगती आढळून येत असल्याने किमान वेतन अधिनियम १९४८, करार कामगार (नियमन व समाप्ती) अधिनियम १९७० तसेच वेतन भुगतान अधिनियम १९३६ यांसारख्या कामगार कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणात तत्काळ प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करून आळंदी नगरपरिषद हा प्रमुख नियोक्ता व संबंधित ठेकेदार यांची संयुक्त कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी. तसेच एप्रिल २०२२ पासून आजपर्यंतची किमान वेतन फरक रक्कम, घरभाडे भत्ता, बोनस, रजा वेतन व इतर सर्व वैधानिक देणी संबंधित कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करावी. याशिवाय जाणीवपूर्वक कायदेभंग किंवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.