आळेफाटा, ता. २५ ः छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांच्या क्षमतेवर मागील १२ महिन्यांच्या वीज वापराच्या आधारे मर्यादा घालण्याचा महावितरणचा निर्णय हा ग्राहक हिताच्या विरोधात असून तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी केली आहे..
महावितरणने सौर प्रकल्पांची क्षमता वार्षिक वीज वापराशी जोडण्याची अट लागू केली असून या निर्णयामुळे ग्राहकांना भविष्यातील वाढीव गरजा (इलेक्ट्रिक वाहन, नवीन उपकरणे, लघुउद्योग) लक्षात घेऊन सौर प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार मर्यादित होतो. मागील १२ महिन्यांचा वापर हा भविष्यातील गरजांचा योग्य निकष नाही. भारत सरकारच्या पीएम सूर्यघर योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा पूर्ण लाभ घेण्यात अडथळे निर्माण होतात. सार्वजनिक सुनावणी न घेता एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिसिटी ॲक्ट २००३ अंतर्गत ग्राहकांना वीज निर्मिती व वापरासंबंधी हक्क संरक्षित आहेत. वितरण कंपनीकडून अशा प्रकारे मनमानी मर्यादा लादणे हे ग्राहक हक्कांच्या विरोधात असल्यामुळे सरकारने सौर ऊर्जा हक्कावरील अन्यायकारक मर्यादा तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे निवेदनाद्वारे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. हरित ऊर्जा स्वीकारणाऱ्या ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी निर्बंध लादणे योग्य नाही. शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून ग्राहकहिताचा निर्णय घ्यावा. तसेच पुढील भूमिका जर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला नाही तर जिल्हास्तरीय निवेदन मोहिमेद्वारे महावितरण कार्यालयांसमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा औटी यांनी दिला आहे.