भोर, ता. ६ ः महाड- पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गावरील शिंदेवाडी (ता. खंडाळा, जि. सातारा)- भोर- वरंधा घाट या भागातील रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. भोर शहरातील रामबाग नाका- चौपाटी ते महाड नाका या भागातून हा महामार्ग जात आहे. या महामार्गाची रुंदी ही २० मीटर आणि इमारत रेषा ते नियंत्रण रेषेदरम्यान ३ ते ६ मीटर जागा सोडावी लागणार आहे. मात्र, या भागात अनेक वर्षांपासून असलेले जुने वाडे आणि इमारती पाडाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या भागातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या रस्त्याची रुंदी कमी करावी, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.
भोर नगरपालिकेच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. ६) सकाळी राष्ट्रीय महामार्ग, नगरपालिका आणि भूमी अभिलेख विभागाच्या झालेल्या संयुक्त बैठकीत नागरिकांनी ही मागणी केली. या बैठकीस राष्ट्रीय महामार्गाचे उपकार्यकारी अभियंता राहुल कुलकर्णी, सहाय्यक उपअभियंता रुचा बारडकर, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे, भूमी अभिलेखचे तालुका निरीक्षक हेमंत निगडे, नगराध्यक्ष रामचंद्र आवारे, यशवंत डाळ, विठ्ठल शिंदे, चंद्रकांत सागळे, नगरसेवक जयवंत शेटे, कुणाल धुमाळ, देविदास गायकवाड, रवी बदक, संदीप शेटे, संजय गोळे, शुभम शेटे, चंद्रकांत राजीवडे, युवराज शेटे, सविता कोठावळे, नीलेश देशमाने आदींसह नागरिक उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीस शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या मार्गाची रुंदी २० मीटर असल्याचे वर्ष १९५०मधील गाव नकाशात असल्यामुळे त्यानुसार रस्त्याचे काम होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. भोरमधील ८९ भूधारकांची जागा ही २० मीटरमध्ये आहे. मात्र, रस्त्यात जागा गेल्यानंतर त्यांना भरपाई तर मिळालीच नाही, परंतु त्यांचा संसारही उघड्यावर येणार आहे. त्यामुळे चौपाटी परिसरातील रस्त्यामध्ये जाणाऱ्या जागेची मोजणी केल्यानंतर संबंधित मालकांना भरपाई देण्याविषयी चर्चा करण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. या परिसरातील रस्त्याची रुंदी कमी करण्यासाठी जागामालकांनी नगरपालिकेमार्फत राष्ट्रीय महामार्गाकडे मागणी करण्याचे ठरविण्यात आले. नगरपालिकेकडून अशा प्रकारचा प्रस्ताव आल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्गाकडून त्याची खातरजमा करून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. त्याची मंजुरी आल्यानंतरच चौपाटी परिसरातील महामार्गाचे काम सुरू होणार आहे.

गाव नकाशात असलेल्या रस्त्याच्या रुंदीनुसार महामार्गाचे काम होणार आहे. मात्र, स्थानिक रहिवासी आणि नगरपालिका प्रशासनाने या भागातील रस्त्याची रुंदी कमी करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविल्यास त्याची पडताळणी करून केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल. रस्त्यामुळे स्थानिकांचे नुकसान होणार नाही याची आम्ही काळजी घेत आहोत.
- राहुल कुलकर्णी, उपकार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय महामार्ग.