भोर, ता. १५ : ग्रामीण भागात काही ठिकाणी कोवळ्या वयात मुलींची शारीरिक आणि मानसिक वाढ न होता लग्न केले जाते. मात्र लग्नानंतर मुलींचे आरोग्य आणि तिच्या बालकांचे आरोग्य चांगले राहत नाही. यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन भोरच्या दिवाणी न्यायालयाच्या प्रमुख दिवाणी न्यायाधीश नेहा नागरगोजे यांनी केले.
येथील राजगड ज्ञानपीठाच्या जिजामाता माध्यमिक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरात त्या बोलत होत्या. कायदेविषयक शिबिरात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व राष्ट्रीय युवा दिन संदर्भात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, भोर तालुका विधी समिती व भोर वकील संघटनेच्या वतीने सोमवारी (ता. १२) या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिराच्या सुरुवातीस विद्यार्थिनींनी नाटिकेतून बालविवाह केल्यानंतर होणाऱ्या घटनांची माहिती दिली. न्यायाधीश नागरगोजे यांनी ग्रामीण भागात बालविवाह कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. शिबिरात ॲड. विजय दामगुडे व भोरच्या उपनगराध्यक्षा ॲड. जयश्री शिंदे यांनी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व राष्ट्रीय युवा दिन संदर्भात विस्तृत कायदेविषयक माहिती दिली.
यावेळी राजगड ज्ञानपीठचे विशेष कार्यकारी अधिकारी एकनाथ ओंबळे, राजेंद्र शेटे, भोर वकील संघटनेचे सदस्य ॲड. विश्‍वनाथ रोमन, न्यायालयीन कर्मचारी कैलास आखाडे, राजेंद्र मुगडे, मुख्याध्यापक प्रभाकर खेडकर, दत्तात्रेय कामठे, विद्या सावले, अशोक वीर, संजय शिनगारे उपस्थित होते. विद्यालयातील २५० विद्यार्थ्यांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. सुरेश कुंभार यांनी सूत्रसंचालन केले.