बारामती, ता. ११ : शहरातील जुन्या गावठाणातील रस्त्यांची कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने संयुक्त प्रयत्न सुरु केले आहेत. रस्त्याच्या प्रश्‍नासंदर्भात ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाने याची दखल घेत बुधवारी (ता. ११) संयुक्त पाहणी केली.
बारामती नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अभियंता प्रदीप जगताप व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता स्वप्नील तांबे यांनी जुन्या गावठाणातील रस्त्यांची पाहणी केली. यामध्ये ज्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या पीव्हीसी किंवा सीआय श्रेणीतील जुन्या जलवाहिन्या आहेत, त्या ठिकाणी नवीन जलवाहिनी टाकावी लागणार आहे. जेणेकरून आगामी काहीवर्षात गावठाणातील लोकांना पिण्याचे पाणी पुरेशा दाबाने मिळावे. याबाबत ज्या रस्त्यांची कामे करायची आहेत, त्या ठिकाणी पाइपलाइन तपासणी केली जाणार आहे. जेथे अडचण नाही, तेथील रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येतील, अशी माहिती मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी दिली.
बारामती नगरपालिकेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे रस्ते करण्याची कामे दिली जातात. ही कामे थेट नगरपालिका करत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर अवलंबून राहण्याखेरीज नगरपालिकेपुढे पर्यायच नाही.

तीन वर्षे निधी पडूनच
बारामती शहरातील ३० रस्त्यांची यादी नगरपालिकेने पीडब्ल्यूडीकडे दिली होती. त्यापैकी उपलब्ध निधीमध्ये १७ रस्ते बसत असल्याने तितक्या रस्त्यांची निविदा प्रक्रीया राबवून वर्क ऑर्डरही दिल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात अनेक रस्ते तीन वर्षांचा कालावधी उलटूनही प्रत्यक्षात झालेले नाहीत. निधी आहे पण रस्ते होत नसतील; तर याची जबाबदारी नेमकी कुणाची, यात नेमके काय घडले आहे, रस्त्यांची कामे न होण्यामागे काय कारणे होती, याचे स्पष्टीकरण नागरिकांना मिळणे गरजेचे होते.

निधी येऊनही रस्त्यांची कामे न होण्याने लोकांची मोठी गैरसोय होते, शासकीय विभागात समन्वय नसल्याने नागरिकांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. यात रस्ते का झाले नाही, निधी असूनही का त्याचा वापर झाला नाही, या सगळ्या प्रकाराची चौकशी करावी.
- सुनील सस्ते, माजी विरोधी पक्षनेते, बारामती नगरपालिका