चाकण, ता. १ : पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे जात असलेल्या खेड तालुक्यातील गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनी संपादनाबाबतच्या नोटीस खेडचे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केल्या आहेत, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी दिली.
पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे पुणे, नगर, नाशिक या जिल्ह्यातून जाते. खेड तालुक्यातील २१ गावांतून हा रेल्वे मार्ग जात आहे. चाकण, आळंदी, केळगाव, गोलेगाव, सोळू, धानोरे, मरकळ, चऱ्होली खुर्द, रासे, भोसे, कडाचीवाडी, काळूस, वाकी बुद्रुक, खरपुडी खुर्द या खेड तालुक्यातील गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून रेल्वेमार्ग जाणार आहे. त्यासाठी जमिनी संपादित होणार आहेत. जमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेण्याबाबतच्या जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उप महाव्यवस्थापक महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड पुणे यांच्या नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांशी चर्चा करून ठरविण्यात येणार आहे. खरेदी देण्यास जमीन मालक तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्रे मागवली आहेत. संबंधित जमीनधारकांनीही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे उपविभागीय अधिकारी खेड आणि उपमहाव्यवस्थापक महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड पुणे यांच्याकडे दाखल करावीत. संमतीपत्राचा विहित नमुना त्यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहेत. या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेल्या जमीन क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवलेली आहे.
या नोटीसीत खासगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने भूसंपादन करावयाचे गट क्रमांक, संपादित करावयाचे क्षेत्र व संबंधीत जमीन मालकांची नावे नमूद आहेत. संयुक्त मोजणीनुसार येणारे क्षेत्र अंतिमतः विचारात घेण्यात येईल. जमिनी खरेदी घेण्यासंबंधी काही हरकती असल्यास सदर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून पंधरा दिवसांमध्ये जमीन मालकांनी हरकती घ्याव्यात, असे सांगितले आहे.

‘शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा’
याबाबत रेल्वे मार्ग प्रकल्पबाधित शेतकरी दिनकर कड, बाळासाहेब कड, प्रशांत मुंगसे यांनी सांगितले की, नोटीस प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अजून आलेल्या नाहीत. परंतु, त्याबाबत काही हरकती असल्यास त्या पंधरा दिवसाच्या आत घेण्याचे आवाहन केलेले आहे. त्यामुळे काही शेतकरी हरकती घेतील. शासनाने हा रेल्वे मार्ग लवकर करावा. योग्य मोबदला देऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे.