चाकण, ता.११ : कधी निर्यात बंदी तर कधी खुली या चक्रातच कांदा अडकला आहे. केंद्र सरकारच्या राजकारणामुळे कांदा उत्पादक मात्र दरवर्षी भरडला जात असून, तो उद्‌ध्वस्त होत आहे. सध्या निर्यात बंदी उठविली असली तरी नव्या बाजारभावाचा फायदा व्यापाऱ्याच्या खिशात जात आहे, असे काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दरवाढ नियंत्रित करण्यासाठी कांद्याची देशांतर्गत अधिक उपलब्धता व्हावी. यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्यातबंदी करण्यात येते. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार निर्यातबंदी वाढविण्यात येते.निर्यातबंदीमुळे कांद्याच्या विक्रीसाठी केवळ देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या भावात घसरण चालू असते. देशांतर्गत पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी त्यामुळे बाजारभाव घसरत आहे.

निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे बाजारभाव महिनाभरात वीस रुपयांनी प्रतिकिलोला घसरले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कांदा उत्पादक व कांद्याचे पीक सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाही का? असा सवाल कांद्याचे व्यापारी, बाजार समितीचे संचालक माणिक गोरे, महेंद्र गोरे, विक्रम शिंदे यांनी सांगितले.
कांद्याचे बाजारभाव सर्वसामान्य ग्राहकाला परवडतील, असे राहावेत यासाठी केंद्र सरकार नेहमी कांदा निर्यात बंदी करते. कांद्याचे बाजारभाव वाढले की निर्यात बंदी होते. कांदा निर्यात बंदी केली नाही तर किरकोळ बाजारात बाजारभाव वाढतील. त्यामुळे सरकारलाही निवडणुकीत फटका बसतो. त्यामुळे निर्यात बंदी केंद्र सरकार सातत्याने करते, असे शेतकरी, व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सरकारी बदलती धोरणे शेतकऱ्यांच्या मुळावर
कांद्याचे दर घसरतात तेव्हा उत्पादकांना अर्थसहाय्य किंवा निश्चित हमीभाव देणारे सरकारचे धोरण कधीच नाही.कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांची मेहनत,आर्थिक गुंतवणूक, संसाधने, जमीन या सर्व बाबतीत सरकारचे कुठलेच अर्थसाहाय्य नसून सरकारी धोरणे नेहमी बदलणारी असतात.त्याचा अधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रातील उत्पादन तीस टक्के आहे. निर्यातीत भारताच्या कांद्याला चवीमुळे चीन व पाकिस्तानपेक्षा जादा बाजार मिळतो. निर्यात बंदी असली तरी कांद्याला आखाती प्रदेश, दुबई व नेपाळ येथून कांद्याला मागणी राहते. निर्यात वर्षभर खुली राहिली पाहिजे.
- प्रशांत गोरे पाटील, कांदा निर्यातदार

नाफेड, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित( एनसीसीएफ) कांदा खरेदी करतात. ते कांदा खरेदी करतात. त्याला कमी बाजारभाव मिळतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होते. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. निर्यातबंदी मे महिन्यात उठवली तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना होतो आहे
- गजानन गांडेकर, शेतकरी