चाकण, ता. २५ : भामा आसखेड उजवा व डावा कालवा प्रकल्पामुळे खेड, शिरूर व दौंड तालुक्यातील हजारो शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून जमीन संपादनामुळे प्रभावित झाले होते.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कालवा रद्द झाला असेल तर त्याबद्दलचा सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले . माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी कालवा रद्द होण्यासाठी प्रयत्न केला. शासनाने याची २८ ऑगस्ट २०२३ मध्ये दखल घेत कालवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जलसंपदा मंत्र्यांनी दखल घेत कालवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष कालिदास वाडेकर यांनी दिली.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांनी २०२५ मध्ये तहसीलदार खेड यांना इतर हक्कातील कालव्याचा शेरा कब्‍जेदार म्हणून घेण्याचे पत्र दिले होते. यानंतर सर्व शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. वंचित शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा व सातबारावर असलेला शेरा रद्द होण्यासाठी भाजपचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष कालिदास वाडेकर यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे व शेतकऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष भेटून पाठपुरावा केला. त्यानंतर नुकतीच १३ ऑगस्टला मुंबई सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक आयोजित केली. या बैठकीत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कालवा रद्द झाला असेल तर त्याबद्दलचा सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी बैठकीला आमदार बाबाजी काळे, कालिदास वाडेकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य नितीन गोरे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव दीपक कपूर, अप्पर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्नील मोरे, जलसंपदा विभागाचे राज्य सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हनुमंत गुणाले, मुख्य अभियंता हनुमंत धुमाळ, बाधित शेतकरी मोबिन काझी, सचिन पानसरे, दत्ता चौधरी, हर्षद गोरे, कालिदास गोरे, कैलास गोरे, चेतन शेवकरी, गोविंद जाधव, अभिषेक मुटके, ज्योतिबा गोरे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.