इंदापूर, ता. २५ : उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना भीमा उपसा सिंचन विभागाने पाठविलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटिसा तत्काळ रद्द कराव्यात आणि संपादित परंतु वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत द्यावी, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन दिले असून, मंत्र्यांनी सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन दिले आहे.
यावेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील उपस्थित होते. उजनी धरणाच्या उभारणीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड व कर्जत तालुक्यातील तब्बल ८१ गावांनी त्याग केला आहे. शासनाने नाममात्र मोबदल्यात हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या; मात्र अनेक धरणग्रस्तांचे अद्याप समाधानकारक पुनर्वसन झालेले नाही. अनेक गावे नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याची वस्तुस्थिती आहे. १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोबर २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त जमीन ४९ वर्षांच्या कराराने पी.पी.पी. तत्त्वावर देण्याची तरतूद केल्याने धरणग्रस्तांमध्ये संताप आहे. धरणासाठी संपादित परंतु पाण्याखाली न गेलेल्या गाळपेर जमिनीवर शेतकरी चारा पिके घेतात. या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.महसूल व वनविभागाच्या जुन्या आदेशानुसार निर्णयांनुसार संपादित पण वापरात नसलेली जमीन मूळ मालकांना परत देणे किंवा भाडेकरारावर देणे अपेक्षित आहे. नव्या निर्णयांमुळे मूळ धोरणाशी विसंगती निर्माण होत असल्याचा मुद्दा निवेदनात मांडण्यात आला आहे. यामुळे वापरत नसलेल्या गाळपेर जमिनी मूळ मालकांना परत देण्यासंदर्भात स्पष्ट व न्याय्य निर्णय घ्यावा, तसेच अतिक्रमण हटाव नोटिसा तत्काळ मागे घ्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

उजनी धरणग्रस्ताच्या संदर्भात कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी भेट घेत निवेदन दिले. मात्र त्यावरती अंतिम निर्णय झालेला नाही. शासन निर्णय दुरुस्ती करेपर्यंत लढत राहणार असून जोपर्यंत संबंधित जमीन शेतकऱ्यांना करारावर किंवा मूळ शेतकऱ्यांना परत देण्याचा शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत लढाई थांबणार नाही.
- नीलेश देवकर, नेते, उजनी धरणग्रस्त