जुन्नर, ता. ५ : जुन्नर तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी पेसा कायद्यात तरतूद नसतानादेखील ग्रामकोश समितीचे सदस्यपद स्वीकारल्याचे पेसा अभ्यासक डॉ. कुंडलिक केदारी यांनी सांगितले.
पेसा कायद्यात ग्रामकोश समित्यांच्या सदस्यपदी ग्रामपंचायतीचे सरपंच वगळून अन्य व्यक्तीची सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमध्ये स्थापन केलेल्या ग्रामकोश समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून ४७ पैकी २३ सरपंचांनी स्वतःची वर्णी लावून घेतल्याचे डॉ. केदारी यांना माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या पाच वर्षांपासून जुन्नर तालुका पंचायत समितीने ही माहिती दडवून ठेवली होती. राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठाने २८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुनावणी घेतल्यानंतर २६ जून २०२४ रोजी ही माहिती सादर केल्याचे केदारी यांनी सांगितले.
अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या आधारे थेट पाच टक्के ‘अबंध’ निधी ग्रामकोश समितीच्या खात्यावर जमा होतो. ग्रामसेवक या समितीचे सदस्य सचिव असतात. याशिवाय एक पुरुष आणि एका महिला सदस्याची ग्रामसभेत निवड केली जाते. यामध्ये सरपंच सदस्य म्हणून अपेक्षित नाही, परंतु आदिवासी भागात पेसा कायद्याची जनजागृती होत नसल्याचा गैरफायदा सरपंचांकडून घेण्यात आला असून, ग्रामकोश बँक खात्यावरही आपली वर्णी लावल्याचे आढळून आहे.
पेसा कायद्याअंतर्गत ग्रामकोश समितीची स्वतंत्र ग्रामसभा होत नाही. प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या आणि शेवटच्या ग्रामसभेचे अध्यक्षपद सरपंच किंवा उपसरपंचांनी भूषवावे, अशी पेसा कायद्यात तरतूद आहे. परंतु, सध्या सर्वच ग्रामसभांचे अध्यक्षपद हे सरपंच भूषवीत आहेत. सरपंच गावकऱ्यांच्या अज्ञानपणाचा फायदा घेत आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची यादी ग्रामसभेत होत नाही. पेसा ग्रामसभा वारंवार तहकूब होतात. लाभार्थी ग्रामसभेला न जाता ग्रामसेवकांची दारे ठोठावून कार्य साधून घेतात, असेही केदारी यांनी सांगितले.