जुन्नर, ता. १८ : जुन्नरच्या ग्रामीण आदिवासी भागातील विद्यार्थीनींना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश देण्याची कार्यवाही येत्या १० दिवसांत न झाल्यास एसएफआयच्या वतीने मुलींचा शिवनेरी, जुन्नर ते वर्षा बंगला, मुंबई असा पायी लॉंग मार्च काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्य मंडळ सचिव नवनाथ मोरे, तालुकाध्यक्ष संस्कृती गोडे व सचिव अक्षय घोडे यांनी सांगितले.
जुन्नर तालुक्यातील १७० आदिवासी मुली शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी अद्यापही वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित आहेत. याबाबत दिलेल्या आश्वासनांचा आदिवासी विकास मंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना विसर पडला आहे. वसतिगृह प्रवेशापासून वंचित राहिल्याने मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या मुलींना आपापल्या गावातून शैक्षणिक संस्थांपर्यंत येण्यासाठी दळणवळणाच्या सोईच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. यावर्षी त्यांना वसतिगृह प्रवेश मिळाला नाही, तर पुढील दोन- तीन वर्षे मुली शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे विद्यार्थीनींना वसतिगृहात प्रवेश द्यावा, अशी मागणी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री प्रा डॉ. अशोक उईके, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली होती. त्यांनी प्रवेश देण्याचे आश्वासनही दिले होते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपत आले असतानाही विद्यार्थिनींना वसतिगृहात प्रवेश दिलेला नाही.
दरम्यान आदिवासी विकास मंत्री ११ एप्रिल रोजी जुन्नर तालुक्यात आले असताना संघटनेच्या वतीने पुन्हा एकदा स्मरण करून देण्यात आले. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी मात्र यावर बोलणे टाळून, जुने विषय सोडून द्या, नवीन बोला असे उत्तर संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिले असल्याचे सांगण्यात आले.
विद्यार्थीनींना प्रवेश देण्याची कार्यवाही येत्या १० दिवसांत न झाल्यास पायी मार्च काढण्यात येणार आहे. जुन्नर येथे आदिवासी विकास मंत्र्यांना निवेदन देताना संघटनेचे राज्य सचिव मंडळ सदस्य नवनाथ मोरे, दीपक वाळकोळी, सूरज बांबळे, रोहिदास फलके, शैला भांगले, साहिल जोशी, अंकिता मांडवे, विनायक इरणक, स्वामी गवारी, राजू‌ शेळके पदाधिकारी व विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.