जुन्नर, ता. २४ : राज्य सरकारने हिंदी सक्तीचे शुद्धीपत्रक तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी डेमोक्रेटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) ने केली आहे. जुन्नर तालुका समितीचे अध्यक्ष कृष्णा दुधवडे व सचिव राजेंद्र शेळके यांनी याबाबतचे निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे.
गेले काही दिवसांपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करून हिंदी सक्तीचे धोरण अवलंबले जात आहे. या निर्णयाला शिक्षणतज्ञ, बुद्धिजीवी, साहित्यिक, कवी, लेखक आणि वेगवेगळ्या पक्ष संघटनां सोबतच महाराष्ट्र व मराठी प्रेमी जनतेने तीव्र विरोध केला आहे. राज्यातील
जनतेच्या भावनांचा कल लक्षात घेऊन मराठी जनविरोधी सरकारने महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. तसेच, तसे जाहीर प्रकटन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी केले.
मात्र, नंतर शुद्धिपत्रक काढून २० विद्यार्थ्यांची अट टाकत हिंदी सक्तीची केली आहे, असे निवेदनात नमूद केले आहे. शिक्षण तज्ज्ञांच्या मते प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत दिल्यास अन्य विषयांचे शिक्षण घेणे सोपे जाते. त्यामुळे पहिली ते पाचवीचे शिक्षण मराठी भाषेतून दिले जावे. या वयामध्ये मातृभाषेत शिक्षण दिले गेले तर ते बौद्धिक विकासासाठी पूरक असते. त्यामुळे पाचवीनंतर इतर भाषा व विषय शिकणे सोपे जाते. या गोष्टींचा विचार करून महाराष्ट्र सरकारची भाषा सल्लागार समिती, शिक्षण सुकाणू समितीमधील तज्ञ सदस्यांनी हिंदी सक्ती व त्रिभाषा सूत्राला विरोध केलेला होता, असे निवेदनात म्हटले आहे.
सरकार सर्व विरोधाला डावलून हिंदीची सक्ती करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार वा अन्य कुणाचा दबाव आहे का? मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूने हिंदीची सक्ती करून मराठीवर बुलडोझर फिरवायचा हा दुटप्पीपणा मराठी जनतेने समजून घेतला पाहिजे. माय मराठीच्या रक्षणासाठी कंबर कसली पाहिजे असे समितीने निवेदनात जाहीर केले आहे.
सरकारने शुद्धिपत्रक मागे न घेतल्यास संघटित होऊन लढण्याचे आवाहन विद्यार्थी व मराठी जनतेला डेमोक्रेटीक युथ फेडरेशन ऑफ इंडियाचे जुन्नर तालुका समिती केले आहे, असे दुधवडे व शेळके यांनी सांगितले.