पळसदेव, ता. २२ : शेततळ्यांचा वैयक्तिक लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा मोठा सावळा गोंधळ उडत आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजना, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून महाडीबीटी पोर्टलवर मागणी अर्ज नोंदविता चुकीचे पर्याय निवडले जात आहेत. यामुळे अपलोड केलेले प्रस्ताव रद्द होत आहेत. परिणामी लाभार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे तालुक्याला यंदा शेततळ्यांसाठी दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाने कंबर कसण्यास सुरुवात केली आहे.

शेततळ्यासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची ऑनलाइन लॉटरी काढून लाभार्थी निवड केली जाते. सध्या या योजनेतून लाभ घेण्यासाठी तालुक्यातून सुमारे २०० प्रस्ताव प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. मात्र, महाडीबीटी पोर्टलवर चुकीचे पर्याय निवडून केलेल्या अर्जामुळे शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव रद्द झाले आहेत. या पोर्टलवर तालुक्यातून ६३१ अर्ज नोंदणी केलेले आहे. मात्र, यापैकी केवळ ३१ नोंदणी केलेले अर्ज वैध आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांनी योग्य पर्याय निवडून अर्ज दाखल करणे गरजेचे आहे.

तालुक्यात सुमारे ११४९ वैयक्तिक व तीनशेहून अधिक सामुहिक शेततळी आहेत. यातून लाखो लिटर पाण्याची साठवणूक होते. उन्हाळ्यातील पिकांच्या पाण्याची गरज यामुळे पूर्ण होणार आहे. शेततळ्याच्या माध्यमातून हक्काचे शाश्वत पाणी उपलब्ध होत असल्याने, मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून वैयक्तीक शेततळ्यांचा लाभ घेता येत आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतंर्गत वैयक्तिक शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी तालुक्याला ६५ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून शेतकऱ्यांना शेततळ्याच्या खोदाई कामास अर्थसहाय्य केले जाते. तर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून शेततळ्याच्या प्लास्टिक कागदाच्या अच्छादनासाठी साहाय्य केले जाते. महाडीबीटी पोर्टलवरुन या सर्व योजनांमध्ये प्रस्ताव दाखल करता येतो. मात्र शेतकरी चुकीचे पर्याय निवड असल्याने त्यांचे प्रस्ताव बाद होत आहेत. पूर्वी मागेल त्याला शेततळे योजनेमध्ये ३० बाय ३० बाय ३ आकारमानापर्यंत ५० हजारांचे अनुदान दिले जात होते.
- भाऊसाहेब रूपनवर, तालुका कृषी अधिकारी