कानगाव, ता.१८ : कुसेगाव (ता.दौंड) येथील ग्रामसचिवालय कार्यालय व बाजार व्यवसाय गाळ्यांचे बांधकाम शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य पद्धतीने केल्याप्रकरणी तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच यांच्यासह सात ग्रामपंचायत सदस्यांना निलंबित करण्याचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुंडलवार यांनी दिले आहेत.
येथील ग्रामपंचायत कार्यालय व बाजार गाळ्यांची इमारत उभारताना कोणत्याही शासकीय परवानग्या, ना-हरकत दाखले तसेच संबंधित विभागांची मंजुरी न घेता बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवला आहे. या गंभीर बाबींची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ अन्वये ही कारवाई केली आहे.
याप्रकरणी मनोज फडतरे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे तक्रार दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशानुसार दौंडचे गटविकास अधिकारी यांनी सखोल चौकशी करून अहवाल जिल्हा परिषद कार्यालयात सादर केला होता. त्या अहवालाच्या आधारे कारवाई करण्यात आली.
चौकशी अहवालानुसार, सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायत प्रशासनाने अष्टविनायक रस्त्यालगत ग्रामपंचायत कार्यालय व बाजार गाळ्यांचे बांधकाम करताना आवश्यक त्या ना-हरकत दाखल्यांशिवाय तसेच रस्त्याच्या पथकिनारवर्ती नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर अतिक्रमण केले. विशेष म्हणजे, आधीपासून सुस्थितीत असलेले ग्रामपंचायत कार्यालय पाडून नव्याने इमारत व बाजार गाळे बांधण्यासाठी सुमारे २५ लाख रुपयांचे अनुदान नियमबाह्य पद्धतीने खर्च केल्याचा आरोपही अहवालात नमूद केला आहे.
या बांधकामाबाबत दौंड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांनी लेखी पत्राद्वारे ग्रामपंचायत प्रशासनास बांधकाम थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रशासनाने या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत बांधकाम पूर्ण केले. तसेच, पथकिनारवर्ती नियमांमध्ये शिथिलता मिळावी यासाठी वरिष्ठ कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला होता, मात्र त्यास मंजुरी मिळाली नाही.
या सर्व बाबींवरून ग्रामपंचायत कार्यकारिणीने कर्तव्यात कसूर व हलगर्जीपणा केल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल सादर केला होता.

जीर्ण झालेल्या ग्रामपंचायत कार्यालयाऐवजी सर्व शासकीय मान्यता घेऊन व रस्त्यापासून योग्य अंतर ठेवून २०२१ मध्ये नवीन कार्यालयाचे बांधकाम सुरू केले. याबाबत राजकीय विरोधातून खोटी तक्रार दाखल झाली. शासन निर्णय ०५ ऑगस्ट २०१९ मध्ये गावठाण हद्दीसाठी अंतर नमूद नाही व ०७/०७/२०२५ रोजी रस्त्यापासूनची शिथिलता शासनाकडून मंजूर आहे. तसेच गटविकास अधिकारी शिरूर यांच्या ०५/०३/२०२४ च्या अहवालात, तक्रारीत तथ्य नसल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. तरीही हे सर्व दुर्लक्षित करून विभागीय आयुक्तांनी एकतर्फी पद्धतीने ग्रामपंचायत कार्यकारिणी बरखास्त केली. त्याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करीत आहोत.
- छाया मोहन शितोळे, माजी सरपंच, कुसेगाव