कोळवण, ता. १० : राज्य शासनाच्या २३ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता धोरणाच्या विरोधात आणि आम्हाला शिकवू द्या, विद्यार्थ्यांना शिकू द्या या तसेच इतर अन्य प्रलंबित प्रश्नाबाबत राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे १५ जून रोजी राज्यभर तहसील कार्यालयावर धरणे, निदर्शने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी माहिती राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कोषाध्यक्ष नंदकुमार होळकर, जिल्हाध्यक्ष सुनील वाघ यांनी दिली.

‘‘राज्य सरकारने संच मान्यतेचा सुधारित नवीन निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार असून अतिरिक्त शिक्षक होण्याचा मोठा धोका या धोरणामुळे झालेला आहे. या धोरणानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांना कमी पटाच्या शाळेत मानधनावर नियुक्ती दिल्या जाणार आहेत. तसेच या निर्णयामुळे डोंगराळ आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाचे हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनात अडसर निर्माण करणारे आहे.’’ असा आरोप सुनील वाघ यांना केला आहे.
शिक्षकांना सातत्याने दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन कामासाठी शाळेत कोणतीही सुविधा न देता शिक्षकांच्या खासगी मालकीच्या मोबाईलचा सर्रास वापर कार्यालयीन कामकाजासाठी करण्याची प्रशासनाची मानसिकता वाढत चालली आहे. तसेच कामाचा तगादा आणि वेळी अवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना अशा अनेक प्रकारची माहिती मागण्याचा हव्यास दैनंदिन शैक्षणिक कामात अडसर निर्माण करण्यासोबतच शिक्षकांच्या खासगी आयुष्यात अस्वस्थता निर्माण करणारे ठरत आहे. तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेच्या नावाखाली अनेक विविध उपक्रमांचा भडिमार विद्यार्थ्यांस आणि शिक्षकांना त्रास करणारा आहे, त्याचबरोबर नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या जबाबदारीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होणार आहे. त्यामुळे ‘शिक्षकांना शिकवू द्या आणि विद्यार्थ्यांना शिकू द्या’ या समाज आणि विद्यार्थी हिताच्या मागणीसाठी शासनाकडे संघटना सतत मागणी करीत असूनही शासन यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. म्हणून पुढील शैक्षणिक सत्र सुरू होत असताना विद्यार्थी हिताच्या मागण्यांकडे शासनाचे आणि लोकप्रतिनिधीचे लक्ष वेधण्यासाठी शाळेच्या पहिल्या दिवशी म्हणजे १५ जून रोजी राज्यभरातील जिल्ह्यात, शहरात, तालुक्यात दुपारच्या सत्रात २ ते ४ या वेळेत निदर्शने आंदोलन करण्याचा निर्णय प्राथमिक शिक्षक समितीने घेतल्याचे होळकर यांनी सांगितले आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध पुरवणी बिलासाठी कमी पडलेला निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा. तसेच पुणे जिल्ह्यातील शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या भागात योग्य पद्धतीने नियोजन करावे व आंदोलनात जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होऊन आंदोलन यशस्वी करावे असे आव्हान जिल्हा सरचिटणीस संदीप जगताप, संदीप दुर्गे यांनी केले आहे.

शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा निर्णय
या शैक्षणिक वर्षापासून शिक्षकांना ड्रेसकोड देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. शासनाचा हा निर्णय शिक्षकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा असून शिक्षकांच्या प्रती अविश्वास आणि समाजामध्ये नकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करणार आहे. तसेच जिल्ह्या जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता या ड्रेस कोड निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शिक्षकांना खूप अवघड जाणार आहे, त्यामुळे ड्रेस कोडचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा अशी मागणी शिक्षक करीत आहेत.