शिक्रापूर, ता. १२ : वढू बुद्रुक (ता. शिरूर) येथील धर्मवीर संभाजी महाराज विकास आराखड्यामुळे विस्थापित झालेल्या केईएम हॉस्पिटलला पिंपळे जगताप (ता. शिरूर) ग्रामस्थांनी यापूर्वीच गावात येण्यास प्रतिबंध केला असताना आता जिल्हा परिषदेकडून पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे केईएमसाठीचा ग्रामसभा ठराव देण्याचा लेखी आग्रह केला आहे.
वढू बुद्रुक येथे पुण्यातील केईएम हॉस्पिटलने ३७ वर्षांपूर्वी ओपीडी व आयपीडी बेस हॉस्पिटल सुरू केले. पुढे येथील हॉस्पिटलला जोडून (नॉन हॉस्पिटल अ‍ॅक्टीव्हीटी) रिसर्च सेंटर, परिचारिका प्रशिक्षण केंद्र सुरू केले. हॉस्पिटलकडून मोठ्या वैद्यकीय सेवेचे अपेक्षा असताना खुपच मर्यादित वैद्यकीय सेवा देवून एवढी मोठी जागा घेऊन ग्रामस्थ व परिसराचाही भ्रमनिरास झाला होता. पर्यायाने ग्रामस्थांकडून अनेक प्रतिवाद केले जात होते. या पार्श्वभूमिवर आता संभाजी महाराजांच्या समाधीमार्गाकडे जाणारा रस्ता आणि समाधीच्या पुढेच हे रिसर्च सेंटर येत असल्याने त्याचे विस्थापन प्रशासनाकडून निश्चित केले व तसे केईएमला कळविण्यातही आले. मात्र, या जागेच्या बदल्यात केईएमकडून प्रशासनाकडे पिंपळ्याच्याच जागेचा आग्रह होत असल्याने मोठा पेच निर्माण झालेला आहे.
पिंपळेकरांनी सन २०१० पासून वेळोवेळी गावात खासगी संस्था, संघटना व व्यक्तींना नव्याने गायरान जागा न देण्याचा ग्रामसभा ठराव घेऊन तो जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविला असून, त्यावर गाव ठाम आहे. याबाबत ग्रामपंचायतीकडून जिल्हा परिषदेला चार महिन्यांपूर्वीच कळविले असताना जिल्हा परिषदेने सदर १७५ गुंठे जागा केईएमला देण्याबाबत आता पुन्हा ग्रामसभा ठराव घ्यावा, असा सूचनावजा आदेशच शिरूर गटविकास अधिकाऱ्यांना काढून तो पिंपळे ग्रामपंचायतीलाही पाठविला आहे.

आमच्या ग्रामपंचायत मासिक सभेने आणि ग्रामसभेने हा प्रस्ताव नाकारून तशी पत्रे व ग्रामसभा ठराव जिल्हाधिकारी आणि पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविले आहेत. त्यामुळे आमच्या गावचा विरोध ठाम आहे.
- सोनल नाईकनवर, सरपंच, पिंपळे जगताप (ता. शिरूर)

वढु बुद्रुकमधून विस्थापित केईएमला अन्य गावांतून जागा उपलब्ध होत नसल्याची माहिती शिरूर पंचायत समितीकडून देण्यात येतेय. अशा स्थितीत वढू बुद्रुकपासून अगदी जवळच असलेल्या केंदूरमध्ये ग्रामपंचायतीकडून हवी तेवढी जागा दिली जात असताना केईएमकडून पिंपळ्याचा आग्रह का या प्रश्नाचे उत्तर उलगडत नाही. मुळात केईएमला हव्या गट नंबर ६० मधील जागेचा वाद उच्च न्यायालयात सुरू आहे. वादातील जागेवर प्रशासनालाही अधिग्रहण शक्य नाही.
- रमेश टाकळकर, महाराष्ट्र प्रांत संघटक, ग्राहक पंचायत