काटेवाडी, ता. ९ : सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी शेतकऱ्यांच्या उर्वरित विमा हप्त्यासाठी १५ कोटी ५९ लाख ७१ हजार ९८६ रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी भारतीय कृषी विमा कंपनीमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना वितरित केला जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्यास मदत होईल. याबाबत राज्य शासनाने ७ जुलैला अध्यादेश देखील काढला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ पासून रब्बी हंगाम २०२५-२६ पर्यंत राज्यात राबविली जात आहे. या योजनेत भारतीय कृषी विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, एचडीएफसी इर्गो, ओरिएन्टल इन्शुरन्स, युनायटेड इंडिया, युनिवर्सल सोम्पो, चोलामंडलम एमएस, रिलायन्स जनरल आणि एसबीआय जनरल या नऊ विमा कंपन्या सहभागी आहेत. भारतीय कृषी विमा कंपनी ही समन्वयक कंपनी म्हणून काम पाहते. यापूर्वी रब्बी हंगाम २०२४-२५ साठी शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्यापोटी ३७५ कोटी ७८ लाख ३९ हजार ७६२ रुपये इतका निधी संबंधित विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात आला होता. आता भारतीय कृषी विमा कंपनीने उर्वरित १५ कोटी ५९ लाख ७१ हजार ९८६ रुपये अनुदानाची मागणी केली होती.
कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्या शिफारशीवरून शासनाने ही रक्कम मंजूर केली आहे.
विमा निधीच्या वितरणाची जबाबदारी कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. सहायक संचालक (लेखा), कृषी आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व वितरण अधिकारी म्हणून नियुक्त केले आहे, तर कृषी आयुक्त हे नियंत्रण अधिकारी असतील. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आणि वेळोवेळी घेतलेल्या शासन निर्णयांनुसारच हा निधी खर्च केला जाईल, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.