काटेवाडी, ता. १८ : शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना’ सुरू केली आहे. योजनेंतर्गत २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीसाठी नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणी, कार्यरत उद्योगांचे आधुनिकीकरण आणि शीतसाखळी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जाणार आहे. यामुळे शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला आणि शेतकरी उत्पादक गटांना संधी उपलब्ध होणार आहे.
योजनेत नवीन उद्योग उभारण्याबरोबरच विद्यमान उद्योगांचे विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच, काढणीपश्चात सुविधा आणि शीतसाखळी विकसित करून शेतमालाची नासाडी रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेषतः भरडधान्य, तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाले, गूळ, वाइन, दुग्ध आणि पशुखाद्य प्रकल्पांना यात प्राधान्य आहे.

कोणाला मिळणार लाभ?
योजनेचा लाभ वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, शेतकरी उत्पादक गट, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था आणि खासगी संस्थांना मिळेल. एका कुटुंबातील फक्त एकाच व्यक्तीला योजनेंतर्गत केवळ एकदाच साहाय्य दिले जाईल. याशिवाय, इतर योजनांमधून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण किंवा विस्तारीकरणासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येईल.

आर्थिक साहाय्य
कारखाना, यंत्रसामग्री आणि बांधकामासाठी खर्चाच्या ३० टक्के अनुदान, कमाल ५० लाख रुपये.
यंत्रसामग्री आणि बांधकामासाठी खर्चाचे प्रमाण ६०:४० ठेवले जाईल.
अनुदान दोन समान हप्त्यांत मिळेल: प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर आणि पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यावर.
विस्तारीकरणासाठी खरेदी केलेली यंत्रसामग्री विद्यमान यंत्रांपेक्षा आधुनिक आणि दर्जेदार असावी.

पात्र बँका आणि कर्ज
राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, शेड्यूल्ड बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या वित्तीय संस्थांकडून कर्जमंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांना योजनेचा लाभ मिळेल. ज्या प्रकल्पांना शेड्यूल्ड बँकेची कर्जमंजुरी नाही, त्यांचे मूल्यांकन राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा उद्योग केंद्र, पणन मंडळ किंवा मिटकॉन यांच्यामार्फत करावे लागेल.

विशेष वैशिष्ट्ये
योजनेत शीतसाखळी आणि साठवणूक सुविधांवर विशेष भर आहे. यामुळे शेतमालाची नासाडी कमी होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच, भरडधान्यावर आधारित उद्योगांना विशेष प्राधान्य देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे.

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन
ही योजना शेतकऱ्यांना शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळण्याची संधी देईल. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी आणि उद्योजकांनी नजीकच्या जिल्हा उद्योग केंद्राशी संपर्क साधावा.