खुटबाव, ता. १० ः ‘‘महानंद ही संस्था गुजरातमधील मदर डेअरीला कायमची दिली नसून, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाला पाच वर्षाच्या करारावरती चालवण्यासाठी दिली आहे. नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड ही देश पातळीवर मार्गदर्शक ठरणारी संस्था आहे.
त्यामुळे महानंद संस्थेबाबत विनाकारण गैरसमज पसरवू नये,’’ असे आवाहन महानंदच्या माजी अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी केले.
नागवडे म्हणाल्या की, २००५ मध्ये नफ्यात असणारी महानंद संस्था २०१६-१७ मध्ये तोट्यात गेली. संस्थेचे व्यवस्थापन बिघडल्याने संस्थेचे पुनर्जीवन करण्यासाठी महानंदने वरील निर्णय घेतला. यासाठी राज्य शासनाने २५३ कोटी रुपये निधी भाग भांडवल म्हणून दिले आहेत. संस्थेचे पुनर्जीवन होण्यासाठी शासनाच्या वतीने सुकाणू समिती स्थापन केली असून, यामध्ये पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव हे अध्यक्ष व नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे सचिव असणार आहेत. तसेच पशुसंवर्धन आयुक्त व दुग्धविकास आयुक्त हे यामध्ये सदस्य असणार आहे.
‘‘राज्यात अडचणीत असलेले साखर कारखाने प्रायोगिक तत्त्वावर वीस ते पंचवीस वर्षाच्या करारावरती चालविण्यासाठी खासगी कंपन्यांना दिले आहेत. तसेच जळगाव दूध संघाने यापूर्वी असा यशस्वी प्रयोग केला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महानंद संस्था अडचणीतून बाहेर निघावी म्हणून, चालविण्यास दिली,’’ असे नागवडे यांनी सांगितले.

नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे मुख्यालय हे गुजरातमध्ये आहे. त्यामुळे अनेकांना ही संस्था मदर डेअरीला दिली असल्याचा गैरसमज झाला असावा. महानंद संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यानंतर स्वतःच्या ताब्यात घेतली जाणार आहे, याबाबत वेगळा अर्थ काढू नये.
वैशाली नागवडे, माजी अध्यक्षा, महानंद संस्था