खुटबाव, ता. ८ ः विश्‍वकर्मा योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी खामगाव (ता. दौंड) येथील काही एजंट प्रत्येकी एक हजार रुपयांची बेकायदेशीररीत्या मागणी होत आहे. याबाबत पुणे शहरातील दोन महिलांनी स्थानिक महिलांना हाताशी धरून खामगावमधील १५० महिलांकडून अवैधरीत्या दीडलाख रुपये उकळले आहेत.

संबंधित एजंटाकडून व्यक्तींकडून विश्वकर्मा योजनेचा फॉर्म भरण्यासाठी पैसे, टूलकिट मिळण्यासाठी पुन्हा पैसे किंवा बँकेकडून कर्ज पुरवठा मिळवून देण्यासाठी सुद्धा पुन्हा पैशांची बेकायदेशीर मागणी केली जात आहे. यासंदर्भात पुणे ग्रामीणमध्ये रॅकेट पसरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत १८ प्रकारच्या पारंपरिक व्यवसायांतील कुशल कारागिरांसाठी प्रोत्साहन निधीसह व्यवसाय प्रशिक्षण, व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या हत्यारांसाठी अनुदान व पाच टक्के व्याजदराने बँकांकडून कर्जपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेले आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या कुशल कारागीरास सुतारकाम, लोहारकाम, हत्यारे बनविणे, कुलूप बनविणे, हातोडा टूलकिट बनविणे, सोनार कारागीर, कुंभार व्यवसाय, मूर्ति बनविणे, चांभार व्यवसाय, मिस्त्री कारागीर, होड्या बनविणे, फुलांचे हार बनविणे, न्हावी केशकर्तनालय, धोबी व्यवसाय, शिंपी कपडे शिवण, चटई झाडू बनविणे, पारंपारिक खेळणी बनविणारे, माशांचे जाळे बनवणारे, अशा १८ व्यवसायांपैकी जो व्यवसाय करायचा असेल, त्यासाठी जवळच्या महा ई-सेवा केंद्रामध्ये ऑनलाइन फॉर्म भरावयाचा असून तो लाभार्थ्यासाठी संपूर्णपणे निःशुल्क आहे.

त्यानंतर त्याचा फॉर्म मंजूर झाल्यानंतर लाभार्थ्यास पाच दिवस ते १५ दिवसांपर्यंतच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति दिवस ५०० रुपयांप्रमाणे प्रोत्साहन निधी थेट मिळणार आहे. लाभार्थ्याने प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्या व्यवसायाच्या टुलकिटसाठी १५ हजार रुपयांचे खर्च व्हाउचर मिळणार आहे. त्यासाठी कोणतीही रोख रक्कम दिली जाणार नाही. हा व्यवसाय करण्यासाठी लाभार्थ्यास जर कर्ज पुरवठा आवश्यक असल्यास संबंधित बँकेकडून त्यांच्या नियमानुसार पाच टक्के व्याजदराने त्याच्या खात्या वरती मुदत कर्ज मिळणार आहे.
पीएम विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना महा ई-सेवा केंद्रामध्ये ऑनलाइन फॉर्म भरण्यापासून ते बँकांकडून कर्ज पुरवठा मिळण्यापर्यंत कोणत्याही प्रकारे रोख रक्कम देण्याची गरज नाही. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना सुविधा देण्यासाठी संबंधित प्रत्येक संस्थेस भारत सरकारकडून शुल्क दिले जाते. तरीसुद्धा संबंधित महिला एजंटांनी आता एक हजार रुपये व प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर ३००० हजार रुपये या अटी ठेवत संबंधित लाभार्थ्याकडून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली आहे.

या योजनेत ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी अथवा पुढील लाभ घेण्यासाठी कोणतेही पैसे, शुल्क आकारले जात नाही. याउलट योजनेची कार्यवाही करणाऱ्या संबंधित संस्थांना,घटकांना केंद्र सरकारकडूनच त्यांच्या कामाचे शुल्क दिले जाते. खोटी माहिती सांगून सामान्य जनतेची दिशाभूल करून बेकायदेशीररित्या पैसे उकळत असेल, तर अशा लोकांची तत्काळ माहिती आम्हाला कळवावी, आशा फसवणूक करणाऱ्या इसमांवरती कायदेशीर कारवाई करू.
- विकास जगताप, शासकीय संचालक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना