लोणी देवकर, ता. २१ : उजनी धरणग्रस्तांच्या संपादित जमिनी शासन ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ तत्त्वावर खासगी उद्योगपतींना देण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात जलसंपदा विभागाकडून १७ जून २०१९ आणि आठ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयाची होळी गुरुवारी (ता. १९) कळाशी (ता. इंदापूर) येथे करण्यात आली.
शासनाच्या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांवर भूमिहीन होण्याची वेळ येणार आहे. या विरोधात उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीने मागील अनेक दिवसांपासून एल्गार पुकारला आहे. या अन्यायी निर्णयाविरोधात काही ठिकाणी जमीन संपादित करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना माघारी धाडले.
उजनीसाठी संपादित केलेली परंतु सध्या पाण्याखाली नसलेली वहिवाटीतील जमीन आता शेतकऱ्यांकडून काढून घेतली जाणार आहे. ही जमीन शेतकऱ्यांचे अतिक्रमण समजून, ती ‘पीपीपी’ प्रारुपानुसार खासगी उद्योगपतींना ४९ वर्षांच्या कराराने दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ही जमीन गेली अनेक वर्षे धरणग्रस्त शेतकरी स्वतः कसत आहेत.
दरम्यान, उजनी धरण व्यवस्थापन कार्यकारी अभियंता सुचिता डुंबरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
तोंडी आश्वासनाबाबत नाराजीचा सूर
शासन धोरण आणि भूमिपुत्रांच्या वाढत्या विरोधाचा तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने मुंबई येथे मंत्रालयामध्ये जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याबरोबर कृषिमंत्री, आमदार दत्तात्रेय भरणे आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्यामध्ये बैठक पार पाडली होती. या बैठकीत धरणग्रस्तांवर कोणताही अन्याय होऊ देणार नसल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांकडून तोंडी सांगण्यात आले होते. परंतु शासनाने याबाबतचा आदेश आजमितीपर्यंत काढला नाही. याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
धरणग्रस्तांच्या मते...
- धरण स्थापनेवेळी स्थानिकांच्या अशिक्षितपणाचा फायदा
- अधिकाऱ्यांकडून जमीन संपादन करताना धरणग्रस्तांची फसवणूक
- गरज नसताना अधिग्रहित करण्यात आलेल्या अतिरिक्त जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात
- संपादित जमिनी धरणाच्याच कामासाठी वापराव्यात.
- जमिनी खासगी उद्योगपतींच्या घशामध्ये जाऊ देऊ नयेत
आमच्या पूर्वजांनी उदात्त धोरण स्वीकारत स्थानिकांच्या फायद्यासाठी स्वतःच्या जमिनीवर धरण निर्मितीस मान्यता दिली. परंतु आताचा शासन निर्णय हा शेतकऱ्यांसह मच्छीमार आणि उजनी धरणावर अवलंबून असणाऱ्या सर्वांसाठी मारक ठरणार आहे. त्यामुळे शासनाने सर्व जुने शासन निर्णय रद्द करत आमच्या जमिनी आम्हाला द्याव्यात. लेखी शासन आदेश होईपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवत भविष्यात याची तीव्रता अधिक करत न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरणार आहे.
- नीलेश देवकर, जिल्हाध्यक्ष, रयत क्रांती संघटना, पुणे
05650
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.