माळेगाव, ता. ३१ : बारामती-फलटण राज्य महामार्गासाठी २०१६ मध्ये सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. निर्धारित मुदतीत निवाडा जाहीर करण्यास प्रशासन अपयशी ठरल्याने खांडज व पाहुणेवाडी येथील शेतकऱ्यांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती एस. वाय. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (ता. २७) हा निकाल दिला. खांडज (गट क्र. ३९७) व पाहुणेवाडी (गट क्र. १२७) येथील जमिनींच्या संपादनात कायदेशीर त्रुटी राहिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. भूसंपादन कायद्यानुसार मुदतीत निवाडा करणे बंधनकारक असताना तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. याविरोधात शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ मध्ये याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सुशांत प्रभुणे यांनी मांडलेला ‘मुदत संपल्याने निवाडा रद्द ठरतो’ हा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. आता २०१३ च्या कायद्यानुसार नव्याने प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सरकारी पक्षातर्फे ॲड. बी. व्ही. सामंत व ॲड. तनू भाटिया यांनी बाजू मांडली. या निकालामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असल्याचे डॉ. राजेंद्रकुमार सस्ते यांनी सांगितले.

भूसंपादनच्या मनमानीला लगाम
भूसंपादनचा निकाल प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करण्याची शिस्त लावणारा आहे. भूसंपादन प्रक्रियेतील मनमानीला यामुळे लगाम बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया ॲड. मिथुन सस्ते यांनी व्यक्त केली.