संगीता भापकर, मोरगाव

बारामतीचा जिरायत भाग अनेक वर्षांपासून दुष्काळग्रस्त म्हणून प्रसिद्ध होता. बहुतांश गावांना सहा महिने टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ शासनावर येत होती. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामती तालुक्यात शिरपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर ओढा खोलीकरण चळवळ अगदी सूक्ष्म निरीक्षण आणि नियोजन करून सुरू केली. याच चळवळीस भरघोस यश मिळवून आज सातत्याने झालेल्या ओढा खोलीकरण कामांमुळे जिरायत भागात शाश्‍वत पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना संजीवनी मिळाली आहे. जिरायत भागाचे नाव पुसण्याच्या मार्गावर असून बारामती तालुका टँकर मुक्त करण्यात ओढा खोलीकरण अतिशय प्रभावी माध्यम ठरले आहे. तालुक्यात एकूण साडेतीनशे किलोमीटरहून अधिक ओढा खोलीकरण सुमारे २०० हून अधिक ठिकाणी झाले आहे.

बारामती तालुक्यात शासनाने ५० पैसे कमी पैसेवारी असलेली ६४ गावे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केली होती. बारामतीच्या जिरायत भागाला दुष्काळी या नावाचे ग्रहण होते. मात्र, या प्रत्येक गावात सुमारे ९० टक्के झालेले ओढा खोलीकरण, जलसंधारण आणि जलस्रोत बळकटीकरण कामे यामुळे आज ही गावे टँकर मुक्त झाली असून शाश्‍वत पाण्यासाठी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक कृपेने हक्काचे माध्यम मिळाले आहे. केवळ ओढा खोलीकरण चळवळीमुळे ही गावे कधी नव्हे ती बारमाही शेती करत आहेत.
मात्र, २०१३-१४ या वर्षापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रत्येक गावाची भौगोलिक परिस्थिती, नैसर्गिक ओढे, वर्षानुवर्षे गाळ साचून मृतवत ओढ्यांवर काम करण्यास सुरुवात केली. सरकारने जलयुक्त शिवार योजना, सकाळ माध्यम समूहाकडून सकाळ रिलिफ फंड, शरयू फाउंडेशनच्या माध्यमातून शर्मिला पवार, खासदार सुनेत्रा पवार यांनी एन्व्हायरमेंटल फॉर्म ऑफ इंडिया, सुनंदा पवार यांनी बारामती ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, पाणी फाउंडेशन, लोकवर्गणी, विविध सामाजिक संस्था, औद्योगिक कंपन्यांचा सीएसआर फंड यांच्या माध्यमातून एका वेळी मोठ्या प्रमाणात उपक्रमात सुरुवात झाली.
सुरुवातीला शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलविण्यासाठी प्रत्येकच यंत्रणेस कसरत करावी लागली. मात्र पहिल्याच पावसात झालेल्या कामांचा दृश्य परिणाम पाणीसाठ्याच्या रूपात दिसू लागला. तर पाणी जमिनीत मुरून ओढे कोरडे झाले तरी विहिरी पाण्याने तुडुंब भरून वर्षानुवर्षे पडीक असलेले शेत शिवार हिरवेगार दिसू लागले. दृश्य आणि अदृश्य दोन्ही परिणाम शेतकऱ्यांच्या मनाला भावले आणि शेतकऱ्यांचाही या उपक्रमात सक्रिय सहभाग वाढला.

नैसर्गिक जलस्रोत बळकट
शासनाने पाण्यासाठी कोणतीही योजना राबवली तरी ती खर्चिक आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना पाणीपट्टी भरून विकतचे पाणी घ्यावे लागते. मात्र निसर्गाने दिलेले नैसर्गिक स्रोत योग्य नियोजनाने वापरले तर नैसर्गिक स्त्रोतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मुबलक फुकट पाणी निसर्गाच्या कृपेने मिळत असून त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च आटोक्यात येण्यास मदत होत आहे. कोणत्याही योजनेचे कायमस्वरूपी विकतचे पाणी मिळवणे शेतकऱ्यांच्या हातात नव्हते. मात्र शिवारातील नैसर्गिक जलस्रोत ओढा खोलीकरणाच्या माध्यमातून बळकट करून निसर्गाच्या देणगीचे फुकटचे पाणी मिळविण्याची किमया शेतकऱ्यांनी विविध यंत्रणेच्या माध्यमातून साधली. आपापल्या शिवारातील पाण्याची नैसर्गिक स्रोत बळकट केले. ओढा खोलीकरणामुळे नैसर्गिक स्रोत खुले झाले आणि शेतकऱ्यांना शिवारातच हक्काचे फुकट पाणी मुबलक मिळण्यास मदत झाली. सुरुवातीला ओढा खोलीकरणाविषयी शेतकऱ्यांतून नकारात्मक प्रतिक्रिया येत होत्या. मात्र आज ओढा खोलीकरण झालेल्या ठिकाणी तुडुंब भरलेल्या विहिरी आणि हिरवेगार शिवार पाहून शेतकरी कायम नैसर्गिक स्रोत बळकट करून निसर्गाची देणगी स्वतःच्या पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रत्येक वर्षी सकारात्मक आणि सक्रिय राहत आहे.

ओढा खोलीकरणाचा बारामती पॅटर्न
शिरपूर पॅटर्नच्या धर्तीवर बारा वर्षांपूर्वी ओढा खोलीकरण चळवळ बारामतीच्या जिरायत भागात सुरू झाली. मात्र आज प्रत्येक गावातील ९० टक्के ओढा खोलीकरण झाले असून पुणे जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यात सर्वाधिक ओढा खोलीकरण बारामती तालुक्यात प्रभावीपणे झाले आहे. त्यामुळे ओढा खोलीकरणाचा बारामती पॅटर्न
प्रसिद्ध आहे. या पॅटर्नमुळे बारामती तालुका एकीकडे टँकर मुक्त झाला आहे. तर दुसरीकडे बागायत भागात उन्हाळ्यात मजुरांना करावे लागणारे स्थलांतर, शेतकऱ्यांना बागायत भागातून विकत आणावा लागणारा चारा हे पूर्णपणे बंद झाले असून शिवारातच हक्काचे काम आणि हक्काचे पाणी दोन्ही बळीराजाच्या पदरात पडले आहे.

गाळामुळे शेती सुजलाम सुफलाम
ओढ्यातून खोलीकरणाचे काम करताना पावसाच्या पाण्याने वाहून आलेली वर्षेनुवर्ष गाळरूपी काळी माती विना रॉयल्टी शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतात टाकण्यासाठी महसूल विभागाने ग्रीन सिग्नल दिला. यामुळे पडीक जमिनीत, चोपण जमिनीत ही काळी माती शेतकऱ्यांनी विना मोबदला टाकून घेतली त्यामुळे त्यांचे पडीक शेत लागवडीखाली येऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न व राहणीमानाचा दर्जा दोन्ही वाढण्यास भरीव मदत झाली.

ओढ्यांवरील बंधारे ठरले जलदूत
एका गावात नैसर्गिक आणि भौगोलिक रचनेनुसार ओढ्यांची संख्या एक ते सातच्या दरम्यान आहे. प्रत्येक ओढ्यावर खोलीकरण करण्यात आले आहे. एकीकडे निघालेला गाळ पडीक जमिनीत पडून त्या जमिनी वहिवाटीखाली आल्या तर दुसरीकडे त्या ओढ्यांवर सरकारने सिमेंट साखळी बंधाऱ्यांचा दीर्घकाळ शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा ठोस प्रभावी उपक्रम राबवला. एका बंधाऱ्यासाठी कमीत कमी दहा लाखांपासून ते जास्तीत जास्त एक कोटी पर्यंत निधी उपलब्ध झाला. यातून २०० मीटर अंतरावर सिमेंट साखळी बंधारे करण्यात आले. त्यामुळे ओढ्यातून वाहून जाणारे पाणी ठिकठिकाणी अडविण्यास व मुरविण्यास मदत झाली. जलसंधारण आणि जलस्रोत बळकटीकरण दोन्ही फायदे एकाच वेळेस होऊन आज हे सिमेंट बंधारे शेतकऱ्यांसाठी जलदूत बनले आहेत. एका बंधाऱ्यामुळे पाचशे ते एक हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येत आहे.

शेतमाल वाहतुकीसाठी रस्ते
ओढा खोलीकरणाची चळवळ खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी जिरायत भागाचा कायापालट करून जिरायत नाव पुसण्यासाठी व असंख्य गावे टँकर मुक्त करण्यासाठी फार मोठी प्रभावी ठरली आहे. ओढ्याच्या दोन्ही बाजूला शेतकऱ्यांना एक फूट चालता येईल अशा ही रुंदीचा रस्ता व बांध नव्हता. मात्र ओढा खोलीकरण झालेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी व खोलीकरण केलेल्या यंत्रणेने एका कामात चार फायदे शोधून ओढ्यातून निघालेला राडारोडा, गाळ, मुरूम ओढ्याच्या दोन्ही बाजूला टाकून भरावा बळकट केला. याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी व मालवाहतूक करण्यासाठी हक्काचा रस्ता या कामामुळे मिळाला. ओढ्याच्या शिवारात एकापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची शेती आहे. त्यामुळे रस्त्या अभावी मोठी गैरसोय होत होती. याशिवाय अनेक वेळा पिकातून ये-जा करताना वादाचे प्रसंग निर्माण होऊन शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी होती. ओढा खोलीकरण त्यामुळे पाण्यासाठी एकीकडे प्रभावी माध्यम झाले तर दुसरीकडे गाळ शेतात टाकून पडीक जमीन लागवडीखाली आली तर तिसरीकडे ओढ्याच्या दोन्ही बाजूला रस्ते होऊन शेतकऱ्यांचा तिहेरी फायदा ओढा खोलीकरणामुळे झाला.

‘सकाळ’चे योगदान
सामाजिक बांधिलकी जपत वेगवेगळ्या संस्था यांनी ओढा खोलीकरण केले. मात्र, बारामती तालुक्यात जलस्रोत बळकट करण्यासाठी आणि टंचाईग्रस्त गावातील पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी सकाळ माध्यम समूहाने सकाळ रिलिफ फंडाच्या माध्यमातून १५० हून अधिक ठिकाणी ओढ्यांवर खोलीकरणाचे काम बारा वर्षे सातत्याने केले, याची सरकारकडे नोंद आहे. त्यामुळे बारामती तालुक्यात ओढा खोलीकरण म्हटले की सकाळचे नाव शेतकरी आणि प्रशासन आवर्जून घेते. ओढा खोलीकरण सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे जिरायत भागातील जलस्रोत बळकट होऊन ही गावे टँकर मुक्त होण्यास भरीव मदत झाली आहे.