माळशिरस, ता. १४ ः निर्मल ग्राम उपक्रमांतर्गत घर तिथे शौचालय या शासनाच्या महत्त्वाच्या धोरणात मदतीचा हातभार लावणे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला अंगलट आल्याचे चित्र दिसत आहे. शौचालयाच्या उभारणीकरिता कर्ज घेऊन १५ वर्षाचा कालावधी होऊनही अद्याप कर्जदार हे कर्ज भरण्याकडे कान डोळा करत आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात २००४ नंतर स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकारातून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान व निर्मल ग्राम अभियानाला गती देण्यात आली. निर्मल ग्रामसाठी शासन स्तरावरून स्पर्धात्मक वातावरण तयार करून त्यातून बक्षिसांचा वर्षाव करण्यात आला. त्याबरोबरच नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वच्छता व आरोग्यासाठी जनजागृती करत घरोघरी शौचालय असणे किती गरजेचे आहे? याबाबत जनजागृती करत विविध शासकीय योजनांच्या लाभांसाठी देखील शौचालय घरी असणे अनिवार्य करण्यात आले.

ग्रामपंचायतींना देखील अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निर्मल ग्रामसाठीचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण असल्याने २००८ व २००९च्या सुमारास ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील व्यक्तीसाठी जिल्हा बँकेकडे शौचालय बांधकामाकरीता कर्जाच्या रकमेची मागणी केली.
बँकेने देखील या उपक्रमासाठी उदात्त हेतूने जरा हात मोकळा सोडत कुठलेही तारण व बोजा न घेता शौचालयाकरिता नऊ हजारांपासून १२ हजार रुपयापर्यंत रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात दिल्या. मात्र कर्ज घेऊन १५ वर्षाचा कालावधी होऊनही या कर्जाच्या परतफेडीकडे कर्जदारांनी पाठ फिरवली आहे.
जिल्हा बँकेच्या स्थानिक शाखेतील शाखाधिकारी या कर्जाबाबत संबंधित कर्जदारांना वारंवार फोनद्वारे विचारणा करत आहेत. मात्र, कर्जदारांकडून त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही.
पुरंदर तालुक्यामध्ये निर्मल ग्रामच्या या उपक्रमांतर्गत शौचालयासाठी दिलेल्या कर्जाची विविध शाखांमधील मिळून ४५ लाखापेक्षा अधिक थकबाकी आहे. तालुक्यातील चांबळी, नारायणपूर, मांडकी, जवळार्जुन या शाखेतील सभासदांनी शौचालय करता घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केली असल्याने थकबाकी नाही.

पुरंदर तालुक्यातील शाखावार कर्जदार व कर्ज रक्कम
बँक शाखा कर्जदार रक्कम
सासवड ९ ५४३३०
नीरा १४८ १२१४८०७
जेजुरी १७ ९२१९७
वाल्हे १४९ ५७६३०३
परिंचे ४०७ ३०४०६२९
राजेवाडी २ १०००५
शिवरी १ ९२१०
नायगाव १३ ९६१३२
धनकवडी ५७ २९९६१५

प्रत्येक कुटुंबातील सभासदांसाठी शौचालय ही सध्या काळजी गरज झाली असल्याने सामान्य माणूस आर्थिक परिस्थिती अभावी ते बांधू शकत नसल्याने या कामी जिल्हा बँकेने दिलेली कर्ज स्वरूपाची मदत निश्चितपणे तत्कालीन परिस्थितीनुसार महत्त्वाची होती. अशा परिस्थितीत या कर्जाच्या वसुलीसाठी संबंधित कर्जदारांबरोबरच ग्रामपंचायतच्या गाव पुढारी व सद्यःस्थितीत असणाऱ्या प्रशासनाने सहकार्य करणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात अशा सामाजिक चळवळीमध्ये मदतीकरिता पुढे येण्यास कोणीही धजावणार नाही.
-सिद्धनाथ पवार, प्रमुख, अक्षरसृष्टी संस्था.