नारायणगाव, ता. ५ : जुन्नर तालुक्यातील अंतिम टप्प्यात असलेली वडज उपसा सिंचन योजना, पूर्व भागातील आणे पठार भागातील सिंचन योजना, कोपरे मांडवे एमआय टँक बांधणे, याकडे सरकारने लक्ष देऊन या विकास कामांसाठी विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आमदार अतुल बेनके यांनी पावसाळी अधिवेशनात केली.
मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्पावर आमदार बेनके बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘कुकडी प्रकल्प पुणे, नगर व सोलापूर जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना वरदान ठरला आहे. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील वडज परिसरातील काही गावे, आदिवासी भागातील कोपरे, मांडवे व आवर्षणग्रस्त आणे पठार हा भाग पाण्यापासून वंचित आहे. अंतिम टप्प्यात असलेली वडज उपसा सिंचन योजना, पूर्व भागातील आणे पठार भागातील सिंचन योजना निधीअभावी प्रलंबित आहे. कोपरे- मांडवे भागात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असते. येथील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी एमआय टँकचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या कामासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा.’’
किल्ले शिवनेरी परिसर विकास निधीमधून अनेक कामे झालेली आहेत. किल्ल्याच्या पायथ्याशी शिवसृष्टी उभी करण्यासाठी शासनाने १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. चिल्हेवाडी पाइप लाईन योजनेसाठी तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर करून या कामासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. आदिवासी विभागाच्या ९.३५ टक्के राखीव निधीला कुठल्याही प्रकारची कात्री न लावता अर्थसंकल्पामध्ये पूर्ण वाटा दिला आहे. तालुक्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शाळा, अभ्यासिका आणि वसतिगृहे यासाठी व मुस्लिम समाजासाठी शाळा आणि धार्मिकस्थळे विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे, असे सांगून आमदार बेनके यांनी अर्थमंत्री अजित पवार व शासनाचे आभार मानले.

आमदार बेनके यांनी केलेल्या मागण्या
- जुन्नर तालुका हा पर्यटन तालुका जाहीर झाला आहे. तालुक्याचा पर्यटनाचा विकास आराखडा जिल्हाधिकारी पातळीवर तयार केलेला आहे. यासाठी शासनाने निधी मंजूर करावा.
- डुंबरवाडी येथील गायरान जागेवर फूडपार्क उभारणी प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. या जागेची पाहणी शासकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे. ही जागा फूडपार्कसाठी योग्य असल्याचा अहवाल देखील दिला आहे. फूडपार्कसाठी सरकारने आर्थिक मदत करावी.

औद्योगिक महामार्गाला विरोध
आमदार बेनके म्हणाले, ‘‘पुणे- नाशिक मार्गासाठी औद्योगिक महामार्गाची आखणी केली जात आहे. जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा या महामार्गाला विरोध आहे. जुन्नर तालुक्यात ५ धरणे, कालवे, पुणे- नाशिक आणि नगर- कल्याण महामार्ग, विजेच्या उच्च दाबाच्या तारांच्या मोठ्या वाहिन्या, जीएमआरटी आदी प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे आता नव्याने होत असलेल्या औद्योगिक महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या सुपीक आणि बागायती शेतजमिनी सरकारने संपादित करू नये. तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा या महामार्गाला विरोध आहे.’’