फुलवडे, ता. २५ ः ‘‘शासनाने शाळा स्तरावरील विविध समित्या या शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये समाविष्ट करून बळकटीकरण करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. शासनाची ही भूमिका स्वागतार्ह असून याबाबत लवकरात लवकर निर्णय व्हावा,’’ अशी अपेक्षा पुणे जिल्हा शिक्षक संघाचे माजी अध्यक्ष दत्तात्रेय वाळुंज यांनी व्यक्त केली.

सध्या शालेय स्तरावर अनेक समित्या कार्यरत आहेत. शाळा समित्यांची संख्या जास्त असल्याने प्रत्येक समितीचे स्वतंत्र कामकाज करण्यात मुख्याध्यापक व शिक्षक यांचा वेळ जातो. या प्रत्येक समितीमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, तसेच संस्था प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो. त्यामुळे या समित्यांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे.

प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा कायम रहावा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिळावे,शाळेतील विद्यार्थी सुरक्षित राहावे याकरिता शालेय शिक्षण विभागाकडून अनेक समित्यांचे गठण करण्यात आले.मात्र या समित्या कमी करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला.त्यानुसार शाळा व्यवस्थापन समितीची रचना करण्यात आली.प्रत्येक शाळेत ही समिती असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातूनच इतर सर्व समित्यांचे कामकाज करणे शक्य आहे.

जिल्हा परिषद शाळास्तरावर असलेल्या समित्या
- शाळा व्यवस्थापन समिती
- शालेय पोषण आहार समिती(माध्यान्ह भोजन समिती )
- शिक्षक पालक संघ
- माता पालक संघ
- परिवहन समिती
- महिला तक्रार निवारण समिती
- विशाखा समिती
- सखी सावित्री समिती
- बाल रक्षक समिती
- विद्यार्थी सुरक्षा समिती
- बाल हक्क तक्रार निवारण समिती
- आपत्ती व्यवस्थापन समिती
- इमारत बांधकाम समिती (ज्या ठिकाणी बांधकाम चालू आहे तिथे)
- निपुण भारत माता पालक गट

शिक्षकांना ज्ञानदानाचे काम करीत असताना या समित्यांच्याही बैठका, इतिवृत्त हे काम करावे लागते. प्रत्येक समितीवर मुख्याध्यापक, शिक्षक असल्याने अध्यापनावर त्याचा नकळत परिणाम होत असतो. यातील शाळा व्यवस्थापन समिती ही शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असल्याने इतर समित्यांचे कामकाज कमी होण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहोत.
- दत्तात्रेय वाळुंज, माजी अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षक संघ.