फुलवडे, ता. २९ : गौण वनोपज आणि वाहतूक परवाना या बाबतची जबाबदारी ग्रामसभेवर सोपविण्यात आली आहे. त्या संदर्भातला शासन निर्णय गुरुवारी (ता. २७) आदिवासी विकास विभागाने जाहीर केला आहे.
गौण वनोपजांची वाहतूक करण्यासाठी परवाना ग्रामसभेमार्फत छापून निर्गमित करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या बदलामुळे ग्रामसभांना गौण वनोपजांच्या वाहतूक परवान्यांसंबंधीचा अधिकार मिळाला आहे.
मुख्य तरतुदी -
वन विभागाने शासन निर्णयाद्वारे ग्रामसभांना गौण वनोपज वाहतूक परवान्यांची अंमलबजावणी करण्याची मान्यता दिली आहे. आदिवासी विकास विभागावर सोपवलेली ही जबाबदारी आता ग्रामसभा पूर्ण करणार आहेत. वाहतूक परवाना ग्रामसभेमार्फत छापला जाईल आणि ग्रामसभेमार्फतच वितरित केला जाईल. हे बदल अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ आणि त्याच्या नियमांमधील तरतुदींनुसार आहेत.

शासनाचे सर्वसाधारण कायदे, नियम अनुसूचित क्षेत्रास जसेच्या तसे लागू होत नाहीत. पेसा कायदा लागू झाल्यापासून सर्व विभागांनी आपले कायदे पेसा कायाद्याशी सुसंगत करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली होती. अनेक विभागांनी पेसा कायदा समजून न घेता आपले अधिकार पारंपरिक पद्धतीने सुरू ठेवले आहेत. त्यामुळेच अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. महसूल, वन विभाग यांचे शासन निर्णय रद्द करून आदिवासी विकास विभागाने काढलेला हा शासन निर्णय उत्तम उदाहरण आहे.
- सीताराम जोशी, पेसा अभ्यासक, गोहे