फुलवडे, ता. २ : पोखरी (ता. आंबेगाव) येथील श्री पंढरीनाथ कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात मंगळवारी (ता. ६) सकाळी ११ ते २ या वेळेत प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, वन विभाग घोडेगाव व भीमाशंकर अभयारण्य- १ येथील अधिकारी यांच्या उपस्थितीत आंबेगाव तालुक्यातील सरपंच, सदस्य, ग्रामपंचायत अधिकारी यांचे वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत एक दिवसीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आल्याची माहिती आदिवासी समाज कृती समितीचे संस्थापक-संचालक सीताराम जोशी यांनी दिली.
राष्ट्रपती यांनी आंबेगाव तालुक्यातील ६४ गावे अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत. ही गावे ३६ ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात येतात. यापैकी फलोदे, न्हावेड, आघाणे, तिरपाड, पोखरी, चिखली, राजपूर, जांभोरी, आमडे, असाणे, राजेवाडी व फुलवडे या गावांचे सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर झालेले आहेत. त्यामुळे उर्वरित ५२ गावांचे दावे मंजूर झालेले नाहीत. ही सर्व आदिवासी गावे असून जल, जंगल व जमिनींवर अवलंबून आहेत. या गावांमधील सामूहिक वनहक्क दावे मंजूर होण्यासाठी पंचायत समिती, प्रकल्प कार्यालय यांच्या समन्वयाने व वन विभागाला सोबत घेऊन चर्चासत्र आयोजित करावे अशी मागणी घोडेगाव येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तथा तालुका कन्व्हर्जन्स समितीचे अध्यक्ष प्रदीप देसाई यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार त्यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे.प्रदिप चव्हाण (पुणे), युवराज लांडे (नाशिक) व वामन बाजारे (राजगुरुनगर) हे उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, वनविभाग यांच्यात समन्वय साधून गावपातळीवरील लोकनियुक्त प्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणा यांची भूमिका व जबाबदारी कायद्यातील तरतुदीद्वारे त्यांना समजावी यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन केले आहे.
- सीताराम जोशी, पेसा अभ्यासक, गोहे (ता. आंबेगाव)