घोडेगाव, ता. २६ : पालकांना न कळवता आदिवासी वसतिगृहात विद्यार्थिनींची अनिवार्य गर्भतपासणी केल्याबद्दल प्रसारमाध्यमातून निदर्शनास आले आहे. याबाबत राज्य महिला आयोगाने घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाला चौकशी करून खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्प कार्यालयाचे अधिकारी प्रदीप देसाई यांनी अशा प्रकारच्या घटना झाल्या नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
प्रदीप देसाई म्हणाले की, वसतिगृहात मुलींच्या प्रवेशावेळी युपीटी टेस्ट करण्याबाबत आदिवासी विकासविभागाचे कोणतेही शासन निर्णय किंवा नियम नाहीत. वसतिगृहात प्रवेश घेताना केवळ त्यांची आरोग्य तपासणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून केली जाते; परंतु यामध्ये युपीटी टेस्टबाबत कोणतीही सक्ती नाही. याबाबत मी कोणत्याही वसतिगृहास मौखिक किंवा लेखी आदेश दिलेले नाहीत. तसेच वर्षभर विविध वसतिगृहांना भेट देत असताना कोणत्याही मुलीने या संदर्भात लिखित तक्रार दिलेली नाही. माझे क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी अथवा शिक्षण विस्तार अधिकारी हे देखील वसतिगृहात जात असताना त्यांना देखील अशा प्रकारची कोणतीहीबाब वसतिगृहातल्या मुलींनी निदर्शनास आणून दिलेली नाही. मी निश्चितपणे सांगू शकतो की वसतिगृहात कोणत्याही मुलींची युपीटी टेस्ट केली जात नाही. राज्य महिला आयोगाचे पत्र आजच प्राप्त झाले आहे. याबाबत सविस्तरपणे चौकशी करण्यात येईल. यात कोणी दोषी आढळले तर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल.