पुणे, ता. १९ : पुणे जिल्हा परिषदेकडून गेल्या काही महिन्यांपासून भ्रष्टाचाराचा डाग पुसण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. बांधकाम विभागात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईत तीन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. ज्यामुळे संपूर्ण विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

भ्रष्टाचाराचा डाग पुसण्यासाठी जिल्हा परिषदेने मागील काही दिवसांत विकास कामांना गतीसह बांधकामसह इतर काही विभागातील कर्मचाऱ्यांना तालुक्यात पाठवले आहे. एवढे सगळे प्रयत्न सुरू असताना मात्र, काही विभागांकडून सुरू असलेला हावरटपणा थांबला नसल्याचे दिसते. बांधकाम विभागातील कार्यकारी अभियंता बाबूराव पवार यांच्यासह उपअभियंता आणि एका कनिष्ठ अभियंता पदावरील महिलेला लाचलुचपत विभागाकडून मार्च अखेरीच्या अगोदर रंगेहात पकडण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासन चांगलेच हादरले होते, त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत पुढील विकासकामासाठी रूपरेषा आखली. त्याची अंमलबजावणी सुरुवात झाली. मात्र, अद्यापही काही विभाग सुधारण्याचे नाव घेत नाहीत. मागील काही दिवसांपासून भ्रष्टाचारामुळे बदनाम झालेल्या जिल्हा परिषदेने आता आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. तक्रारींनंतर अनेक वर्षे एकाच खुर्चीवर बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, यासह ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमही पुढे आणण्यात आले.

कारवाईनंतर प्रभावी अंमलबजावणीवर भर
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाईनंतर नियोजनात असलेल्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना नासा आणि इस्रोसाठी पाठवणे, मॉडेल शाळा, मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बांधकाम विभागाची निविदा प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात, करप्रणालीसाठी ऑनलाइन यंत्रणा, शहरातील जागांचा विकास यासारखी कामे अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी यंत्रणा काम करत आहे, इ ऑफिस, भविष्य निर्वाह निधी प्रणाली याशिवाय ही कामे करत असल्याचे समाज माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

शंभर दिवसांमुळे बुस्ट
राज्य शासनाच्या शंभर दिवसाच्या मोहिमेमुळे प्रत्येक कार्यालयाची मरगळ गेली, स्वच्छ झाली आणि कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे राज्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवर्गात तिसरा क्रमांक मिळाल्याने काहीसा बुस्ट मिळाला.

पण हे कधी सुधारणार
भ्रष्टाचाराचे आरोप पुसण्यासाठी प्रशासन काम करत असताना काहींकडून स्वतःच्याच आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांचीच अडवणूक होत असून नागरिकांच्या कामासाठी ही हेतुपुरस्सर वेळखाऊपणा केला जात आहे. विभाग हे त्यांच्यात सुधारणा करण्याचे नाव घेत नाहीत.. कारवाई झाल्यानंतर ही कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होताना दिसत नाही.

कुणाचीही तमा न बाळगता, पूर्णपणे पारदर्शक कारभार होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. आत्तापर्यंत झालेली कारवाई ही अंतिम नाही. जो दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाईचे सत्र सुरूच राहणार आहे.
- चंद्रकांत वाघमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद