पुणे, १८ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना आणि शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रवर्गातील व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य मिळावे म्हणून शासनाच्या विविध योजनांतर्गत शेळी गटांचे वाटप करण्यात येते. अनेकांना याचा फायदा झाला असला तरी आता लाभार्थ्यांना नवीन अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळामार्फत शेळ्या खरेदी कराव्या लागत आहेत. विविध आजारांमुळे शेळ्यांचे दगावण्याचे प्रमाण वाटत आहे. यामुळे विविध वातावरणात वाढलेल्या या शेळ्यांचे स्थानिक परिस्थितीत संगोपन करणे कठीण ठरत असल्याच्या तक्रारी लाभार्थी करू लागले आहेत.

पशुसंवर्धन विभागाकडून शेळी गटाचे विविध प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येते. मात्र, शेळी वाटप झाल्यानंतर जिल्हा पशुसंवर्धन विभागात लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे प्रमाण वाढत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महामंडळाकडून शेळी खरेदी केल्यानंतर उस्मानाबादी किंवा संगमनेरी शेळी त्या-त्या भागात वाढतात, अचानक जास्त पाऊस किंवा इतर वातावरणातील भागात या शेळी आणल्यानंतर तिचे संगोपन करणे अवघड होते. तिला विविध आजार जडतात. तसेच महामंडळांनी नियुक्त केलेल्या संबंधितांकडून शेळी खरेदी करताना ती सुस्थितीमध्ये असते. मात्र, काही दिवसांनीच तिची प्रकृती खालावून शेळी दगावण्याचे प्रकार होत आहेत. शेळी खरेदी केल्यानंतर विमा प्रक्रिया पूर्ण होऊन विमा लागू होण्यासाठी किमान एक महिन्याचा कालावधी जातो. त्या एक महिन्याच्या अगोदरच शेळी दगावली तर तिची नुकसान भरपाई देखील लाभार्थ्यांना मिळत नाही. याबाबत एक लाभार्थी म्हणाले, ‘‘महामंडळांकडून शेळी खरेदी करण्याचा अट्टहास कशासाठी आहे? ठरावीक कुणाच्या लाभासाठी जर हा निर्णय घेतला असेल तर तो शासनाने बदलणे आवश्यक आहे. याचा फटका आमच्या सारख्या लाभार्थ्यांना बसत आहे.’’

शासनाकडून ७५ टक्के अनुदान
पुणे जिल्हा परिषदेकडून अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थ्यांना संगमनेरी किंवा उस्मानाबादी दहा शेळी आणि एक बोकड अशा गटासाठी लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. त्याचबरोबर पशुसंवर्धनच्या इतर कार्यालयांकडून महिलांसाठी, तरुणांसाठी शेळी गटाची योजना राबविल्या जातात. शेळीगटासाठी खरेदीसह विम्याचा खर्च मिळून साधारण एक लाख रुपये लागतात, त्यासाठी शासनाकडून ७५ टक्के अनुदान दिले जाते. लाभार्थ्यांची निवड ऑनलाइन पद्धतीने होते आणि त्यांना अनुदान थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा केले जातात. लाभार्थ्यांना शेळीगट खरेदीनंतरच अनुदान मिळत असताना शासनाच्या निर्णयामुळे पुन्हा खरेदीसाठी महामंडळांकडेच जावे लागत आहे.

शेळी खरेदी करायची असेल तर आम्ही जवळच्या बाजारातून खरेदी करू शकतो. परंतु, कोणत्याही भागात वाढलेली शेळी आम्हाला खरेदी करावी लागते. ती योग्य प्रकारे वाढ होत नाही. माझ्या माहितीमधील ही काही लाभार्थ्यांच्या शेळींचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. आमचे म्हणणे आहे की, थेट बाजारातून शेळी करण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे. आमचे नुकसान झाले आता इतरांचे झाले नाही पाहिजे, असे एका लाभार्थ्याने सांगितले.