पुणे, ता. १३ : जिल्ह्यातील मोकळ्या जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा करण्याचे जिल्हा परिषदेने ठरवले आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये एका ठिकाणी हा प्रकल्प राज्य सरकाराच्या मदतीने उभा केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे जिल्हा परिषदेला कोट्यवधींचे उत्पन्न सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या या प्रकल्पासाठी जागा निश्चितीची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू आहे.

जिल्हा परिषदेचा मुख्य उत्पन्नाचा स्रोत हा मुद्रांक शुल्क आहे. मात्र, समाविष्ट गावांमधून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. त्याच बरोबर पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गावांसाठी मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कची २५ टक्के अनुदान पीएमआरडीएला देण्यास सुरुवात झाली. या सगळ्या गोष्टींचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर झाला. त्यासाठी नवीन पर्याय शोधून जिल्हा परिषदेचे स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मागील तीन वर्षांपासून विचार सुरू होता. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात कागदावर उत्पन्न वाढण्याची मांडणी केली आहे. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या जागांचा विकास आणि मोकळ्या जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभा करणे. सध्या सौर प्रकल्पासाठी जागेचा शोध कृषी विभाग घेत आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासन आणि जिल्हा वार्षिक योजनेमधून उभा केला जाणार आहे. जिल्ह्यातील वापरात नसलेल्या जागेवर हा प्रकल्प उभा करून त्यातून उत्पन्न मिळविण्याचा जिल्हा परिषद प्रशासनाचा मानस आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना प्रशासनाकडून उत्पन्न वाढीवर अधिक भर दिला. जागा विकास आणि सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी प्रशासकीय हालचाली सुरू आहेत. मार्केट यार्ड आणि कोथरूड येथील जिल्हा परिषदेच्या जागांच्या विकासासाठी आराखड्यासाठी स्पर्धा घेऊन निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी आवश्यक जागांच्या पाहणी बरोबरच आणखी काही जागांची माहिती प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. त्यानंतर मान्यतांची प्रक्रिया होईल.

काही ग्रामपंचायतींचा पुढाकार
जिल्हा परिषदेकडून प्रकल्प उभारणी करण्यात येणार आहे. हे समजल्यानंतर काही ग्रामपंचायतींनी स्वतःहून प्रशासनाशी संपर्क करून आमच्या गावात प्रकल्प उभारणी करण्याची विनंती केली आहे. आता प्रत्यक्षात किती ग्रामपंचायत जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव देत आहेत, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जागांची पाहणी करून ती प्रकल्पासाठी योग्य आहे किंवा नाही याची सर्व माहिती घेतल्यानंतरच जागा निश्चित केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

सौर प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन - २५ एकर
निधीचा स्रोत - शासन निधी, जिल्हा वार्षिक योजना, अपारंपरिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम
तांत्रिक मंजुरी - महाराष्ट्र राज्य ऊर्जा विकास प्राधिकरण (महाऊर्जा)
प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम - ७५ ते ८० कोटी रुपये
एकूण वीज निर्मिती - १९० लाख युनिट (प्रतिवर्ष)
दर - ४.५० रुपये प्रती युनिट
महसूली उत्पन्न - ८ कोटी ५५ लाख रुपये
प्रकल्पाचे आयुर्मान - २५ वर्षापेक्षा जास्त

जिल्हा परिषदेकडून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये प्रकल्प उभारणीच्या संदर्भात नमूद करण्यात आले होते. आता प्रत्यक्षात प्रकल्प उभारणीसाठी प्रक्रिया सुरू आहे.
- गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद