पौड, ता. २२ : आरटीई कायद्यानुसार खासगी शाळांत द्यावयाच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत भूगाव ( ता. मुळशी) येथे तब्बल बारा पालकांनी निवासाची भाडेतत्वावरील बोगस कागदपत्रे जोडल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. भुगावप्रमाणे हिंजवडी, माण, मारूंजी परिसरातील घरांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत एजंटांचाही सुळसुळाट वाढला असून पंचायत समितीतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या अर्थपूर्ण वरदहस्तामुळे विविध पक्षांतील पुढारी आणि धनदांडगेच या योजनेवर डल्ला मारतात.
शाळा हक्क कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना नामांकित खासगी विनाअनुदानित शाळांत विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के जागा मोफत प्रवेशासाठी आरक्षित केल्या जातात. त्यासाठी पालकांना मालकीचे घर नसल्यास भाडेकराराची दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य असते. भाडेकराराची प्रत जोडणाऱ्या पालकांच्या निवासाची पडताळणी होते. परंतु, बहुतांश पालक दुय्यम निबंधक कार्यालयात बोगस भाडेकरार करत असल्याच्या भूगावमधील तक्रारी गटशिक्षणाधिकारी के. डी. भुजबळ यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यानुसार आरटीईद्वारे अर्ज भरलेल्या पालकांच्या भाडेकराराच्या पत्त्यावर जाऊन पडताळणी करण्याचे त्यांनी केंद्रप्रमुखांना आदेश दिले. केंद्रप्रमुखांच्या तपासणीत एकट्या भूगावमध्ये बारा पालकांचे भाडेकरार बोगस आढळले. भुजबळ यांनी या सर्वांचे प्रवेश रद्द केले.
 
भूगावप्रमाणे हिंजवडी, माण, मारूंजी, ताथवडे, बावधन या भागातही गेली कित्येक वर्षांपासून बोगस भाडे कराराचा प्रकार चालू आहे. आरटीईचे काम करणारे पंचायत समितीतील काही अधिकारी, कर्मचारी यांचीही त्यांना साथ आहे. त्यामुळे भुगावबरोबरच इतर गावातीलही भाडेकराराची प्रत्यक्ष घरी जाऊन तपासणी व्हावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांनी केली आहे.

मी एक सर्वसामान्य घरातील पालक. माझ्या मुलाला आरटीईतून प्रवेश मिळण्यासाठी अर्ज केला. त्यासाठी सर्व योग्य कागदपत्रे जोडली. पण माझ्या मुलाला प्रवेशाची लॉटरी लागली नाही. मात्र बाहेरून आलेले भाडेकरू आणि गडगंज पैसा असलेल्या पालकांच्या मुलांना प्रवेश मिळाला. ही योजना नक्की कुणासाठी आहे हाच सर्वसामान्य माणसाला प्रश्न पडला आहे. वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांना याचा लाभ मिळणार की नाही.
प्रतिक्रिया - एक पालक (हिंजवडी) -