राजगुरुनगर पाईट, ता. २९ : खेड तालुक्यातील चांदूस येथील ग्रामपंचायतीच्या नावावर असलेली जमीन बेघरांना देण्याच्या प्रस्तावासाठी, मोजणी करण्यास विरोध करत ग्रामस्थांनी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर सोमवारी तीव्र आंदोलन केले.
पुणे जिल्ह्यातील बेघरांच्या घरांकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका खासगी पक्षाने चांदूस गावातील गट नंबर १४२, ५९१, ४७४ ही सरकारच्या मालकीची जमीन मिळावी, अशी मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ते पत्र खेड तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठवून त्यासंदर्भात वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागविला. या अहवालासाठी आवश्यकता म्हणून या जमिनीची मोजणी आवश्यक होती. म्हणून खेड तहसीलदार कार्यालयाने भूमी अभिलेख कार्यालयाला यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी, असे पत्र दिले. भापसे पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष दीपक ताटे यांनी सदर जमिनीच्या मोजणी करण्याकरिता, अतितातडी मोजणी शुल्क गेल्यावर्षी सप्टेंबर महिन्यात भरले. त्यानुसार भूमी अभिलेख कार्यालयाने २७ मार्च रोजी मोजणी करण्याच्या नोटिसा चांदूस ग्रामपंचायतीला बजावल्या.
नोटिसा मिळाल्याबरोबर चांदूस ग्रामस्थ संतप्त झाले आणि खेड भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर जमले. त्यांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. चुकीच्या पद्धतीने ही मोजणी आणल्याचा आरोप करत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. कुठल्याही परिस्थितीत मोजणी करू देणार नाही. प्रसंगी सामुदायिक आत्मदहनही करू, असा इशारा दिला. यावेळी सरपंच रूपाली कारले, उपसरपंच नयना कारले, माजी सरपंच रामदास सांडभोर, गोरक्षनाथ बढे आदी उपस्थित होते.

तूर्त मोजणी स्थगित
आंदोलनानंतर सध्या पोलिस संरक्षण मिळणे शक्य नसल्याचे कारण देऊन सदर जमिनीची मोजणी पुढे ढकलण्यात आल्याचे भूमी अभिलेख उपअधीक्षक डी. एम. शिंदे यांनी जाहीर केले. दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार कार्यालयानेही ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय मोजणी करू नये, असे पत्र भूमी अभिलेख कार्यालयाला दिले. त्यामुळे तूर्त मोजणी थांबली आहे.

चांदूसमधील ज्या तीन गटांच्या मोजण्या होणार होत्या, त्यातील गट नंबर १४२ हा १२ एकर असून त्यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा, विद्यालय, ग्रामपंचायत, बैलगाडा घाट इत्यादी गावाच्या मालमत्ता आहेत. गट नंबर ५९१ हा ३५ एकर आणि गट नंबर ४७४ हा १० एकर असून दोन्ही गटांमध्ये संपूर्ण झाडी आहे. त्यामुळे या जमिनी गाव इतर प्रयोजनाला देणार नाही.
-दिलीप कारले, ग्रामस्थ, चांदूस

मतदानाचा अधिकार असलेले २१ हजार अधिकृत रहिवासी पुणे जिल्ह्यात बेघर आहेत. त्यांना घरांसाठी जागा मिळावी यासाठी पक्ष शासनदरबारी अर्ज, विनंत्या आणि आंदोलने करत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, सरकारी जमीन विल्हेवाट लावणे नियम १९७१ च्या २६ ब नुसार पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे चांदूस येथील सरकारी जमीन मिळावी, अशी मागणी केलेली होती. शासनाचे पत्र भूमी अभिलेख विभागाला मिळाल्यावर मोजणीसाठी पैसे भरलेले आहेत. बेघरांना कायद्यानुसार सरकारी जमीन द्या, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
दीपक ताटे, अध्यक्ष, भापसे