इंदापूर, ता. २४ : इंदापूर नगरपरिषद हद्दीत घरपट्टी आकारणीवर असलेला शास्ती व दंड, तसेच थकीत पट्टीवर लावलेला २४ टक्के व्याजाची वसुली बेकायदेशीर व सदोष आहे. याबाबत नागरी संघर्ष समितीने गेल्या ६ वर्षात अनेकवेळा निवेदने दिली, मात्र यावर कोणतीच ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी (२६ जानेवारी) इंदापूर नगरपरिषदेसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.
याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, नगरपरिषदेच्या वतीने मालमत्ताकरधारकांना नोटीस देऊन बेकायदेशीर सक्तीची वसुली करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना वसूलीसाठी न्यायालयाची नोटीस ही पाठविण्यात येत आहे. मालमत्ताधारकांवर मानसिक दडपण आणून घरपट्टी वसुली, दंड वसुली, व्याज वसुली, पाणीपट्टीवरील व्याज वसुली भीती दाखवून करण्याचा प्रयत्न करीत आहात. तसेच, सन २०१७-१८ पासून व्याज आकारणी केली. त्याची नागरिकांना पूर्वसूचना दिली नाही. व्याज आकारणी करण्यासंबंधी नगरपालिकेचा स्वतःचा उपविधी तयार केला नाही. व्याज आकारणी, शास्ती बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे व्याज आकारणी, दंड आकारणी, शास्ती आकारणी तातडीने रद्द करावी. थकीत घरपट्टीवर जे २४ टक्के व्याज आणि त्यावर चक्रवाढव्याज आकारत आहात. हे सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या अनेक निर्णयाविरुद्ध आहे. त्यामुळे ही आकारणी बेकायदेशीर आहे. कोरोना काळातील घरपट्टी घेऊ नये, असे शासनाचे निर्देश होते. त्याची अंमलबजावणी करावी. तसेच, आयुष्यमान भारत योजनेनुसार सर्वसामान्य नागरिकांना ५ लाखांपर्यंत औषधोपचार मोफत मिळणार आहेत. परंतु, सन २००७ च्या सर्वेक्षणानुसार सदरची यादी तयार झालेली आहे. इंदापूर नगरपालिकेच्या मालकीच्या गाळेधारकांची विविध कारणांवरून पिळवणूक होत आहे. त्यांना कोर्टामध्ये केरा पेंडिंग असतानासुद्धा गाळा भाडे व लिलाव अधिमूल्य भरण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. अशा प्रकारची सक्ती करू नये. गाळाधारक भाडेकरूंची कोरोना काळातील गाळा भाडे रद्द करावे.