संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. १५ : मुंबई उच्च न्यायालयाने उसाच्या एफआरपीचे तुकडे करणारा राज्य सरकारचा आदेश फेटाळून लावला होता. याची तब्बल एक महिन्याने दखल घेत सहकार विभागाने ‘२१ फेब्रुवारी २०२२’चा आदेश रद्द करण्यात येत असल्याचा'' शासन निर्णय मंगळवारी (ता. १५) काढला. एफआरपी अदा करताना पूर्वीची पद्धत अनुसरण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा हिशेबाबाबतचा संभ्रम संपला असून, एकरकमी एफआरपीची कार्यवाही तातडीने करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ऊस नियंत्रण कायदा-१९६० अन्वये गतहंगामाचा उतारा विचारात घेऊन ऊस तुटल्यानंतर चौदा दिवसांत एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र, राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्वतंत्र आदेश काढला. त्यानुसार पायाभूत उताऱ्यावर (१०.२५ टक्के) आधारित एफआरपीचा पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर अंतिम उतारा निश्चित करून उर्वरित हप्ता द्यावा, असे ठरवले. त्यामुळे एफआरपीचे दोन तुकडे झाले. याविरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी व इतरांनी अॅड. योगेश पांडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सरकार, साखरसंघ यांना चितपट करत शेट्टी यांनी १७ मार्चला निकाल घेतला. उच्च न्यायालयाने केंद्राच्या कायद्यात फेरफार करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे ठणकावून सांगत एफआरपीचे तुकडे करणारा आदेश बेकायदा ठरविला.
त्यानुसार ३१ मार्चची आर्थिक पत्रके तयार होण्याआधीच साखर कारखान्यांना अधिकृत आदेश काढणे गरजेचे होते. काही कारखान्यांनी २१ फेब्रुवारी २०२२च्या आदेशाचे, तर काहींनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले. तर काहींनी संभ्रमाचा फायदा घेत एफआरपी थकीत ठेवली. आता गतहंगामाचा साखर उतारा व तोडणी- वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एकरकमी एफआरपी द्यावी लागणार आहे.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
‘सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे व त्यामधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून २१ फेब्रुवारी २०२२ चा आदेश रद्द करण्यात येत आहे’ असा शब्दप्रपंच सहकार विभागाने शासन निर्णयात केला आहे. याबाबत राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारने एकरकमी एफआरपीचा निर्णय अधिकृतपणे लागू केल्याबद्दल त्यांचे आभार. आता सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे सरकार शेतकरीविरोधी आणि कारखानदारांचे बटीक आहे, हे सिद्ध करू नये. शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्याचे पाप करू नये. तसे केलेच तर आम्ही आधीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले असून, तिथेही राज्य सरकारविरोधात लढू.’’