सोमेश्वरनगर, ता. २६ : एफआरपीचे तुकडे करणारा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यसरकारने १५ एप्रिलला रद्द केला. तसेच एकरकमी एफआरपी तातडीने अदा करण्याचे आदेश बजावले. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी एकरकमी एफआरपीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. मोजक्याच कारखान्यांनी एफआरपी अदा केली आहे.

केंद्रसरकारच्या एफआरपी (रास्त व उचित दर) कायद्यात छेडछाड करत राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ ला सुधारित आदेश काढत एफआरपीचे तुकडे केले. १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता तर हंगामाअखेर उतारा अंतिम झाल्यावर दुसरा हप्ता असे सूत्र लागू केले. याविरोधात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने १७ मार्चला सरकारचा आदेश बेकायदेशीर ठरविला. त्यानुसार सहकार विभागाने केंद्र सरकारच्याच जुन्या सूत्रानुसार एफआरपी अदा करण्याचे आदेश बजावले. त्यामुळे आता कारखान्यांना गतहंगामाचा साखर उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन संपूर्ण एफआरपी तातडीने अदा करावी लागणार आहे.
माळेगाव कारखान्याने सर्वप्रथम न्यायालयाच्या निकालानुसार २४ मार्चलाच ३१३२ रुपये प्रतिटन इतकी एकरकमी एफआरपी अदा करण्याचा निर्णय घेतला. आधी दिलेल्या २८०० रुपयांमध्ये ३३२ रुपयांची भर घातली. पाठोपाठ सोमेश्वरनेही जिल्ह्यात सर्वाधिक ३१७३ रुपये इतकी एकरकमी एफआरपी अदा करताना ३७३ रुपये प्रतिटनांची भर घातली. व्यंकटेशकृपा कारखान्यानेही मार्चअखेरीस ३००० रुपये प्रतिटन अशी एकरकमी एफआरपी अदा केली. यामुळे आता सर्वच शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची प्रतीक्षा आहे.

''स्वाभीमानी''चे नेते राजेंद्र ढवाण यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली नाही. शासन निर्णयानुसार त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली आहे.

शेतकऱ्यांना सोसायटी, बँका यांची कर्जे वेळेत भरता यावी आणि शून्य टक्के व्याज सवलत योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी एकरकमी एफआरपी ३१ मार्चपूर्वीच अदा केली.
- पुरुषोत्तम जगताप, अध्यक्ष, सोमेश्वर साखर कारखाना

३००० रुपये प्रतिटन रक्कम अदा
व्यंकटेशकृपाचे अध्यक्ष संदीप तौर म्हणाले की, चालू हंगामात गाळप पाच लाख ४२ हजार टन केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मागील वर्षाचा ११.४२ टक्के साखर उतारा व ८५६ रुपये प्रतिटन इतका तोडणी वाहतूक खर्च हिशेबात धरला. त्यानुसार आमची एकूण एफआरपी २९३२ रुपये होते. शेतकऱ्यांना २९ मार्चलाच एकरकमी एफआरपीपेक्षाही ६८ रुपये अधिक म्हणजे ३००० रुपये प्रतिटन रक्कम अदा केली आहे.