संतोष शेंडकर : सकाळ वृत्तसेवा
सोमेश्वरनगर, ता. ९ : ऐन साखर हंगामाच्या तोंडावर कर्जमाफी जाहीर झाली आहे. ऊस बिलातून कर्जरकमेची होणारी कपात टाळण्यासाठी शेतकरी अन्य कारखान्यांना ऊस घालतील, या चिंतेने कारखानदार धास्तावले आहेत. त्यामुळे ऊस उत्पादकांसाठी कपाती ऐच्छिक करण्याचा मध्यम मार्ग काढला जाण्याची शक्यता आहे. कपातीसाठीची यादी कारखान्यांना द्यावी की न द्यावी, याचीही सोसायट्याकडून चाचपणी सुरू आहे.
बँका आणि सोसायट्यांकडून कर्जउचल केल्यानंतर त्या कर्जाचे हप्ते ऊस बिलातून कपात करतात. त्यासाठी सोसायट्यांकडून कारखान्यांना कर्जदारांची यादी दिली जाते. कारखाने संबंधित कर्जदाराची कपात सोसायट्या अथवा बँकेला पाठवतात आणि उरलेले बिल शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर जाते. आधीच कारखान्यांना पुरेसा ऊस नसल्याने उसाची पळवापळवी सुरू आहे. काही खासगी कारखान्यांनी तातडीने पहिली उचल अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशी परिस्थिती असताना कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने ऊस उत्पादकांनाही आशा लागली आहे.
वास्तविक १ जुलै २०२४ ला कर्ज उचल केलेला ऊस उत्पादकच ३० जून २०२६ ला थकबाकीदार होणार आहे. १ जुलै २०२५ ला कर्ज उचल केलेला मात्र नियमित ठरणार आहे. परंतु, आता तरी कर्जमाफीचा लाभ घेऊ, अशी सर्वांचीच मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे कारखाना ऊस बिलातून कपात करणार असेल तर शेतकरी त्या कारखान्यास ऊस घालणार नाही, हे उघड आहे. आताच उसाच्या आगारात अनेक कारखान्यांच्या टोळ्या पडल्या असून, हाती लागेल तो ऊस तोडून नेऊ लागले आहेत. त्यामुळे कपाती ऐच्छिक करण्याशिवाय पर्याय नाही.
सोमेश्वर कारखान्यावरील सभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांना, शेतकऱ्यांच्या कर्जरकमेच्या कपाती ऐच्छिक करा, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा बँकेने कर्जवसुली धोरणात लवचिकता दाखविली तर ऊस उत्पादक आणि कारखाना या दोन्ही घटकांना दिलासा मिळणार आहे.

लबाडाघरचं आवताण जेवल्याशिवाय खरं नाही, या म्हणीप्रमाणे सरकारची कर्जमाफी असते. ऊस उत्पादकांना कायमच वगळले आहे. आता तरी समाविष्ट होतील, असे धोरण आखावे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी हमी दिलेली असल्याने बँका, सोसायट्या, कारखान्यांनी आम्हाला सहकार्य करावे. नाहीतर रोख रकमेसाठी फुकट खासगी कारखान्यांना ऊस जाईल.
- पोपटराव बेलपत्रे, ऊस उत्पादक

सोसायटी चालक संभ्रमात
कारखान्यांना कपातीची यादी बँकेच्या धोरणानुसार द्यावी की न द्यावी, या संभ्रमात सोसायटी चालक आहेत. काहीजण नियमानुसार द्यावी लागणार, असे म्हणत आहेत; तर काहीजण संचालक मंडळाचा ठराव घेऊन कपातीच्या याद्याच सादर न करण्याचा निर्णय घेता येईल, अशी चाचपणी करत आहेत. याबाबत सहकार खात्याकडूनही निर्देश मिळणे आवश्यक आहे.

‘सोमेश्वर’चे स्पष्ट धोरण
सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी कपात ऐच्छिक करत आहोत. ज्या शेतकऱ्यांची ऊस बिलातून सोसायट्यांची कर्ज रक्कम कपात करू नये अशी इच्छा आहे, त्यांनी लेखी स्वरूपात कारखान्याकडे अर्ज करावा. त्यांच्या कपाती होणार नाहीत, असे धोरण सोमेश्वर कारखान्याने स्वीकारल्याची माहिती अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी दिली.